नेपालमा चिकित्सकले आफ्नै क्लिनिकबाट बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय बेला—बेलामा विवाद र बहसको केन्द्र बन्ने गरेको छ । केहीले यसलाई बिरामीको सुविधा र उपचारको निरन्तरतासँग जोडेर हेर्छन् भने केहीले यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व र व्यावसायिक नैतिकतासँग सम्बन्धित प्रश्नका रूपमा उठाउने गरेका छन् ।
तर, वास्तवमा नेपालको कानुन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता र औषधि सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाले यस विषयलाई कसरी हेरेका छन् त ? यो आलेखमा औषधि बिक्री, चिकित्सक आचारसंहिता, नियांमक निकायका कानुनी प्रबन्धहरुलाई चिरफार गरिएको छ ।
चिकित्सकले आफ्नै क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाउँछन्
नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार चिकित्सकले स्थानीय तहमा दर्ता गरी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाउँछन् । यस्ता क्लिनिकले बहिरङ सेवा, परामर्श, परीक्षण र उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्छन् ।
उपचारको क्रममा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधिको व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि स्वास्थ्य संस्थासँग रहन्छ । त्यसैले आफ्नै बिरामीलाई उपचारका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउनु आफैंमा गैरकानुनी कार्य होइन् ।
डिस्पेन्सिङ र व्यावसायिक फार्मेसीबीचको भिन्नता
सबैभन्दा पहिले चिकित्सकद्वारा गरिने ‘डिस्पेन्सिङ’ र ‘रिटेल फार्मेसी व्यवसाय’बीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ । ‘डिस्पेन्सिङ’ भनेको चिकित्सकले आफूले परीक्षण तथा उपचार गरेका बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउनु हो । यो उपचार प्रक्रियाकै एक हिस्सा मानिन्छ ।
तर, रिटेल फार्मेसी भनेको अन्य चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा औषधि बिक्री गर्नु, सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर औषधि पसल सञ्चालन गर्नु वा औषधि बिक्रीलाई मुख्य व्यवसायका रूपमा अघि बढाउनु हो । यही दुई अवधारणाबीचको भिन्नताले कानुनी अवस्थालाई स्पष्ट पार्छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिताले के भन्छ ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिताले चिकित्सकलाई आफ्ना बिरामीको उपचारको निरन्तरताका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन रोक लगाएको छैन । तर, यसलाई औषधि व्यापारसँग भने स्पष्ट रूपमा अलग राखिएको छ ।
अर्थात् चिकित्सकले आफूले उपचार गरिरहेका बिरामीलाई औषधि दिन सक्छन् तर औषधि पसलसरह व्यवसाय सञ्चालन गर्न भने सक्दैनन् । यसका साथै चिकित्सकले वितरण गर्ने औषधिको गुणस्तर, उचित भण्डारण, म्याद, लेबलिङ तथा सुरक्षित प्रयोगको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ ।
फार्मेसी व्यवसायका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था
नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अनुसार परिषद्मा दर्ता नभई फार्मेसी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन् । यदि कुनै संस्थाले औषधि बिक्रीलाई मुख्य व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्छ भने त्यहाँ दर्तावाला फार्मेसिस्ट वा सहायक फार्मेसिस्टको संलग्नता अनिवार्य हुन्छ ।
यसको उद्देश्य औषधिको सुरक्षित, वैज्ञानिक र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसैले चिकित्सकले आफ्ना बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन सक्ने भएपनि औषधि पसल सञ्चालन गर्ने विषय भने अलग कानुनी दायराभित्र पर्छ।
औषधि बिक्री–वितरण संहितामा के छ ?
औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको औषधि बिक्री–वितरण संहिता, २०८० अनुसार पनि थोक विक्रेताले कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई औषधि बिक्री गर्न सक्छन् । यस आधारमा स्थानीय तहमा विधिवत् दर्ता भएको स्वास्थ्य क्लिनिकले आवश्यक औषधि खरिद गर्न सक्छ । तर, त्यसको अभिलेख, स्रोत, प्रयोग तथा वितरण सम्बन्धी विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
बिरामीको हित नै केन्द्रमा हुनुपर्छ
दुर्गम क्षेत्र, सीमित स्वास्थ्य पहुँच भएका स्थान वा आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने परिस्थितिमा चिकित्सकद्वारा आफ्नै बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउनु बिरामीका लागि उपयोगी र व्यावहारिक व्यवस्था हुन सक्छ ।
तर, यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर नाफामुखी औषधि व्यापार गर्ने, अन्य चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा औषधि बिक्री गर्ने वा अनधिकृत रूपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्ने कार्य भने कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले प्रश्नको विषय बन्न सक्छ ।
नेपालको विद्यमान कानुन र नियामकीय व्यवस्थाले चिकित्सकलाई आफ्नै बिरामीको उपचारको निरन्तरताका लागि औषधि उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको छ । तर, त्यो अधिकार उपचार सेवासँग सम्बन्धित हो, औषधि व्यापारसँग होइन् ।
त्यसैले चिकित्सकद्वारा गरिने ‘औषधि वितरण’ र ‘औषधि व्यापार’बीचको सीमारेखा स्पष्ट रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ । यही सन्तुलनले बिरामीको हित, पेशागत मर्यादा र कानुनी उत्तरदायित्वलाई एकसाथ सुरक्षित राख्न सक्छ ।
(डा. पाण्डे नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार हुन् । लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् र यसले सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन् ।)
