नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र जहिले पनि एउटा गम्भीर विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर दूरदराजका गाउँघरमा सामान्य स्वास्थ्य चौकीदेखि प्रादेशिक अस्पतालसम्म चिकित्सक र विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव छ । अर्कोतिर चिकित्सा, नर्सिङ, जनस्वास्थ्यजस्ता विधाका हजारौँ स्नातकहरू हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर या त देशभित्रै ‘बेरोजगार र उत्पीडित’ छन्, या त वैदेशिक रोजगारीको उडान भर्न लामबद्ध छन् । झट्ट हेर्दा ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुमा देश प्रेम नभएको वा सरकारी सेवामा उनीहरूको आकर्षण न भएको’ जस्तो देखिन्छ । तर, यो सतही र आग्रहपूर्ण बुझाइ मात्र हो ।
वास्तविकता फरक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू देशभित्रै बस्न र सरकारी सेवा गर्न ‘चाहँदैनन्’ भन्नु गलत हुन्छ । सत्य के हो भने राज्यले उनीहरूलाई समेट्ने उचित संरचना (अवसर) निर्माण गर्न सकेको छैन । राज्यले स्वास्थ्यकर्मीहरुको ज्ञान र श्रमको कदर हुने न्यूनतम वातावरण (आकर्षण) नै उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यो ‘अनाकर्षण’ मात्र होइन् । राज्यको नीतिगत अनुदारताले सिर्जना गरेको ‘बाध्यकारी विस्थापन’ पनि हो ।
नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको दरबन्दी संरचना हेर्ने हो भने हामी अझै पनि वि.सं. २०५०/५२ साल तिरकै धरातलमा उभिएका रहेको स्पष्ट हुन्छ । तीस वर्षअघि नेपालको जनसंख्या करिब २ करोड हुँदा सरकारी सेवामा स्वास्थ्यतर्फ झन्डै ३१ हजार कुल स्वीकृत दरबन्दी कायम गरिएको थियो । आज जनसंख्या ३ करोड नाघिसक्दा र संघीयतामा गइसक्दा पनि त्यो स्थायी दरबन्दीको आकार लगभग उस्तै छ ।
व्यवस्थापन संघीयतामा गयो, स्वास्थ्य संरचना बाँडियो, थपिएनन् । यस संकुचनले निम्त्याएको भयावह खाडललाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्डसँग तुलना गरेर हेर्दा यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न प्रति १०,००० जनसंख्यामा कम्तीमा २३ जना र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ४४.५ जना दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (चिकित्सक, नर्स तथा मिडवाइफ) हुनु आवश्यक छ । तर, नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दीका आधारमा गणना गर्ने हो भने यो अनुपात प्रति १०,००० जनसंख्यामा ६ देखि ७ जनाको हाराहारीमा खुम्चिन पुग्छ ।
आज नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३० हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरू दर्ता भइसकेका छन् । तर, नेपाल सरकारको स्थायी सेवा (विशेषज्ञ र जनरल प्राक्टिसनर समेत गरी)मा चिकित्सकहरूको स्वीकृत दरबन्दी अझै पनि करिब १,५०० देखि १,८०० को आसपासमै अड्किएको छ । यसको अर्थ प्रत्येक वर्ष मुलुकले हजारौँको संख्यामा चिकित्सक, नर्स र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ उत्पादन त गर्छ । तर, सरकारी सेवामा अटाउने बाटो पाउँदैनन् । लोक सेवा आयोगले खुलाउने प्राविधिक स्थायी सिटहरूको संख्या औंलामा गन्न सकिने हुन्छ । मेडिकल कलेज वा विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट अंक ल्याएर निस्किएको प्रतिभाले समेत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न वर्षौं कुर्नुपर्छ । उनीहरु पहुँचका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ‘करार सेवा’ मा चित्त बुझाउनुपर्छ । योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि अवसरको स्थायी ढोका नै बन्द गरिदिएपछि नव उत्पादित जनशक्तिले विकल्प खोज्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नै हो ।
छिमेकी मुलुकहरूको नीति र पाठ
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण हेरौं । भारतले पछिल्लो दशकमा ‘आयुष्मान भारत’जस्ता वृहत जनस्वास्थ्य कार्यक्रम अपनायो । प्रत्येक जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीतिमार्फत सरकारी क्षेत्रमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभूतपूर्व परिचालन गरे । चिकित्सकहरूको वृत्ति–विकास, अध्ययन विदा र दुर्गम भत्तालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरे । त्यस्तै, बंगलादेशले समेत ग्रामीण स्वास्थ्य संरचनालाई सुदृढ गर्न र चिकित्सकहरूलाई गाउँमै टिकाउन विशेष प्याकेज र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरे ।
हामी कहाँ भने दुर्गममा जाने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले न त काम गर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (इक्विपमेन्ट र प्रविधि) पाउँछन्, न त उनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ । बिरामीको उपचार गर्दागर्दै भिडबाट हुने भौतिक आक्रमण र अपमान भोग्नुपरेका कथाहरु प्रसस्त सुन्न पाइन्छ । राज्य मूकदर्शक बनिदिने वर्तमान परिवेशले देशभित्रै सेवा गर्ने हुटहुटी भएकाहरूलाई पनि निरन्तर निरुत्साहित गरिरहेको छ । डाक्टरलाई काम, जिम्मेवारीको प्रेसर दिन मिल्छ तर त्यो दवाबका बीच पनि चिकित्सकले त्रुटि गर्न पाउँदैन् । त्यस्तो त्रुटि पाए उपभोक्ता अदालतले तिर्नै नसक्ने जरिवाना तोकिदिन सक्छ ।
‘ग्लोबल मार्केट’ र आकर्षक अवसरहरू
विश्वव्यापीकरणको यो युगमा स्वास्थ्य विधा ‘ग्लोबल प्रडक्ट’ बनिसकेको छ । विकसित मुलुकहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दो छ । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव हुँदै गएको छ । त्यस्ता देशहरुले विकासोन्मुख देशका जनशक्तिलाई भित्र्याउन नीतिगत खुकुलोपन र आकर्षक प्याकेजहरू ल्याएका छन् । बेलायतले नेपाल सरकारसँगै सम्झौता गरेर नर्सिङ जनशक्ति लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । बेलायतको ‘नेशनल हेल्थ सर्विस’ले दिने सामाजिक सुरक्षा, कामको निश्चित समय र आर्थिक स्थिरता हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीका लागि निकै आकर्षक छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया र खाडी मुलुकहरूमा चिकित्सक र नर्सहरूले पाउने पारिश्रमिक, कानुनी सुरक्षा र काम–जीवनको सन्तुलन, नेपालको सरकारी वा निजी क्षेत्रको तुलनामा कयौं गुणा माथि छ । त्यसैले यस्ता देशहरुमा नेपाली चिकित्सक तथा नर्सहरुको जाने क्रम बढ्दो छ ।
नेपालमा नर्सिङ उत्तीर्ण गरेकी एउटी सिस्टरले निजी अस्पतालमा महिनाको १५–२० हजार रुपैयाँमा श्रम खर्चिनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले दिने सेवा र सम्मानका अगाडि नेपालको विद्यमान वातावरण फिक्का सावित हुनु अनौठो होइन् । पूर्वीय दर्शनमा चाणक्यले उहिल्यै भनेका थिए, ‘यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः, न च विद्यागमोस्प्यप्ति वासस्तत्र न कारयेत्’ । अर्थात् जहाँ सम्मान, सुरक्षा र वृत्ति–विकासको अवसर हुन्न, त्यहाँ नबस्नु । आज हाम्रा मेधावी स्वास्थ्यकर्मीहरूले यही शाश्वत सत्यलाई आत्मसात गर्दै बाध्य भएर देश छोडिरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला कि ?
स्वास्थ्यकर्मीको यो लर्को रहरको विदेश यात्रा होइन् । यो त राज्यको अदूरदर्शिता र संकुचित संरचना विरुद्धको मौन विद्रोह हो । मेधावी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई केवल ‘राष्ट्रवाद’को भावनात्मक नाराले मात्र भूगोलमा बाँधिराख्न सकिँदैन् । यदि राज्य साँच्चै नै यो ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न चाहन्छ भने तत्कालै स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत शल्यक्रिया आवश्यक छ । जनसंख्याको वर्तमान चाप र भूगोलको आवश्यकता अनुरूप सरकारी स्थायी दरबन्दीलाई तत्कालै परिमार्जन गरी कम्तीमा तेब्बर विस्तार गरिनुपर्छ । कार्यस्थलमा स्वास्थ्यकर्मीको शतप्रतिशत सुरक्षा, पारिश्रमिकको न्यायोचित पुनरावलोकन र विना अवरोध उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित नगर्दासम्म कागजमा कोरिएका स्वास्थ्य नीतिहरू केवल निरर्थक दस्तावेज मात्र बनिरहनेछन् ।
