सुर्खेत—कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र पदाधिकारीलाई कामकाज नगर्न गरेको निर्णय कानुन विपरित रहेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले हेल्थआवाजसँग कुरा गर्दै कुलपतिको हैसियतमा प्रधानन्त्रीले काम गर्नका लागि खटाएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कामकाजमा रोक लगाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको बताए ।
‘यदि उहाँलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने हो भने जुनस्तर (कुलपति)बाट नियुक्ति भयो, त्यहीबाट मात्र कानुनी हैसियत हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि अदालतले फेरि फैसला या आदेश दिएर अदालतको निर्णय विरुद्ध नियुक्ति भयो भनेर कामकाज गर्न रोक लगाउनुप¥यो ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले यस्ता निर्णयहरु गर्दा राज्य संचालन कुन नियम र परिपाटीले चलेका छन् ती नियम र परिपाटीअनुसार गर्नुपर्ने बताए । ‘यदि उपकुलपतिको नियुक्तिमा शंका लागे सहकुलपतिले प्रक्रिया पु¥याएर कुलपतिलाई सिफारिस गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले, ‘तर, सिधै कामकाज गर्न नदिने अधिकार कानुनसम्मत हुँदैन् ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल र उनले उपकुलपतिको हैसियतमा सिफारिस गरी भएका नियुक्ति र उनले गरेका नियुक्ति सबै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि ती पदाधिकारीको हैसियतमा कामकाज नगर्न निर्णय गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन गरेको निर्णयमा निवेदक प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र विपक्षी प्रधानमन्त्री र उपकुलपति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत रहनेगरी सर्वोच्च अदालतले २० चैत्र २०७७ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायतका निर्णयहरु कार्यन्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्ने भनि नियुक्ति हुनु अगावै आपतकालीन आदेश जारी भएको उल्लेख छ ।
२० चैत्रमा अदालतले दिएको अन्तरिमकालीन आदेशमा १० चैत्र २०७७ को उपकुलपति सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस निर्णय यथास्थितीमा राख्नु भनेको छ ।
उपकुलपति सिफारिस समितिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि तीन—तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा तीन वटै प्रतिष्ठानका उपकुलपति नियुक्त गरिएका थिए । २० चैत्रको अदालतको आदेशले तीन वटै उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न भनेतापनि पहिलो टार्गेट कर्णालीलाई गरेका छन् । मन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार यसपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मन्त्रीले टार्गेट बनाएका छन् ।
