२०८१ असार ३, आईतबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठकर्णाली प्रदेशआर्थिक अभावका कारण अस्पतालसम्म पुग्न सक्दैंनन् बिरामी

आर्थिक अभावका कारण अस्पतालसम्म पुग्न सक्दैंनन् बिरामी

सरकारले वर्षेनी करोडौं रकम वितरण गर्छ तर विपन्नले पाउँदैनन्


जुम्ला—अहिले आधुनिक र विकसित समयमा उपचार खर्च नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । संविधानतः नै स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएकाले यो कुरा अझ अविश्वसनीय नै लाग्छ ।

तर, उपचार खर्चको जोहो गर्न नसक्दा गुठीचौर गाउँपालिका–३ गज्यांकोटका ४० वर्षीय कमानसिंह परियारले ज्यान गुमाए । मिर्गाैला पीडित उनको ५ चैतमा उपचार खर्चको जुटाउन नसकेपछि निधन भएको थियो ।

पाँच महिनाअघि परिवारसहित रोजगारीका लागि भारत गएका परियार मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि उपचार खर्च जोहो गर्न सकिने आशामा स्वदेश फर्किएका थिए । २५ फागुनमा जुम्ला आइपुगेका उनका २ छोरी, १ छोरा र श्रीमती रहेको वडाध्यक्ष इन्द्र बुढाले बताए । ‘आर्थिक अभावका कारण घरमै मिर्गौला पीडित परियार छटपटाएका छन् । भारतको हिमाचल प्रदेशको कटगाँउबाट आफ्नै जन्मभूमिमा मृत्युवरण गर्ने निधो गरी घर फर्केका हुन्,’ उनले भने ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–५ लेखपोखराका २६ वर्षीय तेजबहादुर विक पनि दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि डायलाइसीस गरिरहेका छन् । सुरुमा गाउँमा ऋण सापटी गरेर उनले काठमाडौंको वीर अस्पतालमा उपचार गराए । ‘लामो समय डायलाइसिस गरे । काठमाडौंको बसाइँ, कोठा भाडा, खाना महंगो हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘फर्केर दाङको तुल्सीपुर आइपुगेको छु ।’

काठमाडौंबाट फर्केपछि उनी तुल्सीपुरस्थित आफन्तको घरमा बस्दै आएका छन् । घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा साताको दुई पटक डायलाइसिस गराउँदै आएको उनले बताए । अति विपन्न यो परिवारले आर्थिक सहयोगका लागि सार्वजनिक याचना गरिरहेका छन् ।

यस्तै, दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ माझगाउँका केशव विष्ट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिला मलेसियामा हुँदा बिरामी परे । लामो समय घरमा सम्पर्क नभएपछि परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत खोजी ग¥यो । विष्ट परिवारले दुई लाख खर्च गरेर केशवलाई घर ल्याए । केशवका भाइ यामले उपचारमा ठूलो रकम खर्च भएको बताए ।

‘मलेसिया जाँदा लिएको ऋण तिर्न बाँकी थियो । त्यसमै फेरि बिरामी अवस्थामा फर्काउँदा थप ऋण लिनुप¥यो,’ उनले भने, ‘दाइ अहिले पनि अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ । जति उपचार गर्दा पनि ठीक हुँदैन, खर्चमात्र भइरहेको छ ।’ केशव हिँडडुल गर्न र बोल्न सक्दैनन् । बेला–बेला रुने कराउने गर्नुहुन्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल र नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा चेकजाँच गराएपनि चिकित्सकहरुले वास्तविक स्वास्थ्य समस्या पत्ता लगाउन नसकेको बताउँदैं यामले भने, ‘डाक्टरहरुले न्युरोसम्बन्धी समस्या हो भन्नुहुन्छ । त्यहीअनुसार उपचार गराइरहेका छौं । उपचार गराउँदा–गराउँदै सम्पति सकियो । अब उपचार खर्च जुटाउन सकिने अवस्था छैन ।

कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–७ पारौटीकी १६ वर्षीया हिरकला बमको २० मंसिरमा घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट खसेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा शल्यक्रिया हुन नसकेपछि आफन्तको सहयोगमा उपचारकै लागि काठमाडौं लगियो । घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते भएकी बालिकाको आर्थिक अभाव भएपछि अहिले उपचारमा थप समस्या भएको पीडितका आफन्त धिरज बमले बताए । बमका अनुसार बालिकाका बुवाआमा शारीरिक रुपमा अशक्त छन् ।

यी त केही प्रतिनिधीमूलक घटनामात्रै हुन्, कर्णालीमा यस्ता दर्जनौ घटनाहरु भेटिन्छन् । उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ का आधारमा सरकारले पछिल्लो चार वर्षमा करिब ३९ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ  । सरकारले विपन्नलाई गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आइएको हो । तर, यो मापदण्ड, कानुन र सुविधाले कर्णालीका विपन्न र असहाय आम नागरिकलाई समेट्दैंन् ।

गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १३ करोड चार लाख रुपैयाँ, ०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ र ०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । ०७८/७९ मा पनि करिब ९ करोड हाराहारी खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कति रकम वितरण भयो त्यसको विवरण निकाल्न बाँकी नै रहेको छ ।

उपचार खर्च अभावमा सहायता माग्नेहरूको हकमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उपचार खर्च नै दिने गरिन्थ्यो । विपन्न र गम्भीर रोग लागेकाहरूको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत पनि यस्तो सुविधा दिदैं आइएको छ ।

कसैले आर्थिक सहायता र उपचार खर्च मागेमा गृहमन्त्रीले तोक लगाएपछि उनीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न सम्बन्धित जिल्लामा पठाइने र राज्यबाट आर्थिक सहायता दिनुपर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र दिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ  । मापदण्डको कार्यान्वयन भएमा पहुँचका भरमा नेता र कार्यकर्ताले आर्थिक सहायता लिने प्रवृत्ति रोकिनेछ  ।

तर, कतिपय अवस्थामा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नलगेको अवस्थामा पनि ठाडो निर्णय गराएर केहीले आर्थिक सहायता लिँदै आएका छन्  । त्यस्तै, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ ।

राज्यले विपन्नको नाममा ठूलो धनराशी खर्चने गरेपनि वास्तविक पीडितसम्म त्यो रकम पुग्दैन् । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई अस्पतालबाट प्रमाणित बिल बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइने उल्लेख छ । तर, अति विपन्न नागरिकहरुलाई न सरकारको कानुनले न्यान दिन्छ न त उनीहरुलाई यो सुविधा काम लागेको नै छ । प्रशासनसम्म पहुँच नपुग्दा तेजबहादुर, केशव, हिरकलाजस्ता विपन्न बिरामीहरु खर्च अभावले मृत्युको मुखमा छटपटाइरहेका छन् ।

जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही राज्यको बजेट पहुँचवाला, सत्ता र शक्तिको नजिक भएकाहरुले मात्र पाउनु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘नागरिकले कर तिरेका छन् । उपचार पाइरहेका छैनन् । कर तिरेपछि कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य त निःशुल्क हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि नै पहुँचमुखी छैन । विपन्नले लाभ नपाउने कार्यविधि खारेज गर्नुपर्छ ।’

कर्णालीमा रहेका विपन्न नागरिक जसले आर्थिक अभावकै कारण उपचार गर्नबाट वञ्चित भएकालाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधी वनिसकेको सामामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईंले जानकारी दिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गम्भीर रोग लागेका नागरिकका लागि सरकारले राहतस्वरुप केही रकम दिने गरी कार्यविधी बनाएर क्यविनेटमा पठाएको उनले बताए । ‘कर्णालीको भौगोलिक अवस्था हेरेर २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म राहत स्वरुप उपचार खर्च दिने गरी कार्यविधी बनाएर क्याविनेटमा पठाएका छौं,’ मन्त्री पछाईंले भने, ‘बिरामी, ख श्रेणीको अपांगता भएको व्यक्ति, बिमा सहजकर्ता, आश्रममा भएका व्यक्तिको पनि सरकारले बिमा गरिदिने गरी कार्यविधी बनाएका छौं ।’


क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ