वीरेन्द्रनगर—कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषण दर घट्दै गएको पाइएको छ । कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा सन् १०१६ मा पुड्कोपन ५४.५ प्रशित रहेकोमा २०२२ मा घटेर ३५.८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
ख्याउटेपन १८ प्रतिशतबाट घटेर ४ प्रतिशत, उमेरअनुसारको तौल ३५.६ प्रतिशतबाट घटेर २६.९ प्रतिशत झरेको, उचाइअनुसारको ३.७ प्रतिशतबाट घटेर १.२ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्णालीमा हाल कुपोषण ३६ प्रतिशत रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ३९.८ प्रतिशत, ५ वर्षदेखि ४९ वर्षका महिलामा रक्तअल्पता २१.३ रहेको कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले बताए ।
कर्णाली योजना आयोगले गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र कर्णाली प्रदेशमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा सो जानकारी दिइएको हो ।
कुपोषण घटाउन नेपाल सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०६९–२०७३) पहिलोको सफल कार्यान्वयनपछि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो (२०७५/०७६-२०७९/०८०) समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय प्रमुख वुद्धिबहादुर खत्रीले बताए ।
‘स्वास्थ्य, कृषि, पशुपंक्षी, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई, महिला तथा बालबालिका र स्थानीयजस्ता क्षेत्रहरुले हरेक तहमा एकीकृत रुपमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी कुपोषण घटाउन सकिने मान्यता यो योजनाले लिएको छ,’ उनले भने,‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७—२०८०/०८१)ले प्रदेश सरकार स्वास्थ्य नीति २०७६ः सचेत, स्वस्थ र सुखारी कर्णाली नीति लिएको छ ।’
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा स्वस्थ, सुखी र समृद्ध परिवार, हाम्रो सरोकार, प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा, जनताको अधिकार नारा तय गरिएको र प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुबाट बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको खत्रीले जानकारी दिए ।
‘खाता छोरीको, लगानी जीवनभरिको, पोषण कोसेली कार्यक्रम, अर्गानिक प्रदेश, पोषण मैत्री स्थानीय शासन, मातृशिशु, पोषण मैत्री, किशोर किशोरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था –कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन, स्थानीय रैथाने खाद्य वस्तुमा आधारित पूरक पैष्टिक आहार कार्यक्रम लागु गरिएको छ,’ उनले भने,‘पोषणको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको परिचालन, समन्वय र सहकार्य गरेको छ ।’
कर्णालीलाई कुपोषणमुक्त बनाउने योजना
कर्णालीलाई कुपोषणमुक्त बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सबै तहतप्कासँग मिलेर काम गरिरहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।
आफूहरुमा मात्र लागेर कुपोषणमुक्त नहुने भएकाले अहिले प्रदेश सबै मन्त्रालय, स्थानीय तह जिल्लाले काम गरिरहेको उपाध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए । ‘क्रमिक विकास हुँदै जाँदा कुपोषण पनि घटने छ,’ उनले भने, ‘यसमा सबै तहका सरकारहरुको उत्तिकै भूमिका छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा पाइने रैथाने बालीबाट नै कुपोषण घटाउन सकिने र त्यसका लागि पारवहन आधुनिक बाली लगाउने तरिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष शाहीले बताए । ‘विगतमा भन्दा अहिले कुपोषणको दर पनि घट्दै गइरहेको छ । त्यो पारवहनले पनि सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बाली उत्पादन वृद्धि गरेर पनि कुपोषणमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।’
