२०७८ असोज १२, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठविशेष रिपोर्टस्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम कागजमै सिमित, ऐन नियम बन्छन् थन्किन्छन्

स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम कागजमै सिमित, ऐन नियम बन्छन् थन्किन्छन्


काठमाडौं—सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति कार्यक्रम, ऐन, नियमावलीहरु कागजमै थन्किएका छन् । सरकारले पटक–पटक स्वास्थ्य नीति जारी गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

मुख्यतः नेपालको संविधान २०७२, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ मा भएका अधिकांश बुँदाहरु कागजमै सिमित हुँदा स्वास्थ्य प्रणाली द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले पछिल्लोपटक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ जारी गरेका थिए । नीतिमा सरकारका स्वास्थ्य सम्बन्धि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु समावेस गरिएका छन् ।

जसमा नाफामूलक स्वास्थ्य सेवालाई सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य बिमामार्फत् विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रमुख लोकमार्गमा हुने दुर्घटनाहरुलाई लक्षित गरेर ट्रमा सेवा केन्द्रहरु निर्माण गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने विषय पनि स्वास्थ्य नीतिमा समेटिएको छ ।

उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम एक जना स्वास्थ्य जनशक्ति उपलबध हुने गरी विद्यालयमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम तथा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । तर, बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको विकास र विस्तारका लागि एकीकृत छाता ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ । तर, यो बुँदा पनि पूर्णतः कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छाता ऐन ल्याउन मस्यौदा तयारी समिति गठन भएको थियो । तर, अझै एकीकृत छाता ऐन बनाउने विषयले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।

अत्यावश्यक औषधी तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी आत्मनिर्भर बनाइने भनिएपनि अहिलेपनि सरकारले आत्मनिर्भर भन्दै आएका औषधीहरु नै आयात भइरहेका छन् ।

निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा उपचारका नाममा मनपरी शुल्क असुल्ने गरिएको पाइएको छ । तर, ती अस्पतालहरुको नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु हिचकिचाउँछन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले तोकिएको मापदण्डअनुरूप गुणस्तर कायम गरे नगरेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र तोकिएको निकायले नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान र मुल्यांकन गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, त्यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मानव स्वास्थ्यको विषयमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्यका बृहत सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न विषयगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई समावेस गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिनको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको गठन गरिएको छ । सो समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्यमन्त्री रहने प्रावधान जनस्वास्थ्य ऐनमै छ । तर, यो समितिको बैठक ऐन बनेदेखि नबसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले गरिब तथा विपन्न तथा घर ठेगाना पत्ता नलागेको व्यक्तिको उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था गर्न आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, लक्षित वर्गलाई यो सेवा प्राप्त गर्न हम्मे–हम्मे पर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ मा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रिय अस्पतालहरुबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । तर, अझै गरिब समूहभित्र रहेका सबैले परिचयपत्र पाउन नसक्दा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी), औषधी, औजार तथा उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्ने फुड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेसन (एफडिए) र स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान प्राधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम घोषणामै सिमित छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)का पूर्व निर्देशक डा.बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘आम नागरिकले सहज र सरल तरिकाले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.कृष्ण पौडेलले सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरु लागि परेको बताए । ‘स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा समावेस गरिएको छ । विशेषगरी आकस्मिक सेवा र प्राथमिक चरणको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने अभियानमा लागेको छ,’ उनले भने, ‘उपचारात्मक सेवालाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमले समेट्ने भन्दै यो कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा पु¥याउने गरी सरकार लागि परेको छ ।’

जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न बहुक्षेत्र बीच समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए । सीमान्तकृत वर्गको स्वास्थ्य विमा गरे वापतको रकम सरकारले नै तिरिदिने उनले जानकारी दिए ।


क्याटेगोरी : विशेष रिपोर्ट, समाचार
ट्याग : #अत्यावश्यक औषधी, #उपेन्द्र यादव, #डा.कृष्ण पौडेल, #डा.बाबुराम मरासिनी, #स्वास्थ्य, #स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, #स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, #स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति कार्यक्रम


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)