काठमाडौं–नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले आफैले कार्वाही गर्ने भनेर गरेको निर्णय उल्टाउँदै गम्भीर चिकित्सकीय आचरण विचलन भएका चिकित्सकलाई सहज किसिमको उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
विदेशी संस्थाले गरिब बिरामीको लागि लगाउन दिएको निःशुल्क इम्प्लान्टहरु आफू खुसी पैसा लिएर बिरामीलाई लगाउने गरेका विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. रोशन शाह कलवार माथिको कार्वाही काउन्सिलले फितलो बनाएको हो ।
काउन्सिलको गत २ फागुनमा बसेको पूर्ण बैठकले डा. शाह कलवारले बिरामीको उपचारको क्रममा अवाञ्छित तथा गैरकानुनी कार्य गरेको र चिकित्सकीय आचरणको न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै तीन महिना निलम्बन किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, सो स्पष्टीकरणको जवाफ डा. शाह कलवारले दिन नसकेतापनि काउन्सिलको बैठकले केही निर्वाचित सदस्यको दबाबका कारण निर्णय उल्टाइएको काउन्सिल स्रोतले जानकारी दियो ।
काउन्सिलमा डा. शाह कलवारलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सदस्यहरुको बहुमत भएतापनि अल्पमत सदस्यहरुको दबाबका कारण दुई पटक बैठक स्थगित गरी ७ चैत्रको बैठकबाट १ महिना हेड अफ डिपार्टमेन्टको अण्डरमा बसेर काम गर्ने गरी सचेत गराउने अन्तिम निर्णय गरेको एक सदस्यले बताए ।
बहुमत सदस्य र छानविन टोलीले दिएको निर्णय विपरित डा. शाह कलवारलाई बचाउने निर्णय जबरजस्ती गरिएको भन्दै काउन्सिलको इथिकल समितिका संयोजक समेत रहेका छानविन समिति संयोजक डा. हरिहर वस्ती राजीनामा दिने तयारीमा पुगेका छन् ।
‘काउन्सिलले निर्णय उल्ट्याएसँगै इथिकल समितिका संयोजक डा. वस्तीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ,’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘उहाँ काउन्सिलबाट राजीनामा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।’
काउन्सिलको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएका डा. वस्तीसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । ‘काउन्सिलको निर्णयको बारेमा प्रवक्तासँग बुझ्नुहोला,’ उनले भने, ‘अन्य विषय विस्तारै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।’
काउन्सिलका प्रवक्ता समेत रहेका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले पहिले तोकिएको सजायका विषयमा स्पष्टीकरण पेश गर्न दिदा आएको जवाफ र अघिका नजिरहरुलाई हेरेर सजाय पुनरावलोकन गरिएको बताए । ‘कार्वाहीको निर्णयपछि स्पष्टीकरण सोध्दा आएको जवाफ र पूरानो कार्वाहीको नजिर हेरेर यसलाई पुनरावलोकन गरिएको हो,’ प्रवक्ता डा. अधिकारीले भने ।
सिफारिस २ वर्ष निलम्बन, कार्वाही १ महिना सिनियर मातहतमा काम गर्ने
सिराहाका ललितकुमार शाहको २९ पुसमा खुट्टाको शल्यक्रिया गरी नेल (रड) राखिएको थियो । सो नेल राख्ने क्रममा उपचारमा संलग्न डा. शाह कलवार, डा. अमित लिम्बु र डा. अमित विक्रम शाह बीच कुन नल लगाउने भनेर शल्यक्रिया कक्षमा नै विवाद भएको थियो । डा. शाह कलवारले अमेरिकी संस्थाले दिएको साइन नेल लगाउन तयारी गरेपछि अन्य दुई चिकित्सकले सो नेल लगाउन नमिल्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
तर, डा. शाह कलवारले जर्वजस्ती एक्लै साइन नेल नै हम्मरले ठोकेर लगाएको तर ठिक ठाउँमा लाग्न नसकेको छानविन समितिले काउन्सिलमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तोकिएको ठाउँमा नेल नलागेपछि त्यसलाई निकालेर अप्रेसन थ्रिएटरमै भएको अर्को नेल लगाइएको थियो । नेल जर्वजस्ती लगाएर गरेका कारण र शल्यक्रिया कक्षमा नै चिकित्सकबीच भनाभनका कारण बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक असर परेको, शल्यक्रियाको समय लम्बिन गएको, दुईपटक शल्यक्रिया गर्दा रगत बढी बग्न गएको थियो ।
नेल परिवर्ततन गरेपछि डा. शाह कलवारले विज्ञप्ती जारी गरी सहकर्मीले शल्यक्रियामा सहयोग नगरेको, आफूले सित्तैमा लगाइदिएको नेल निकालेर कमिसनका आधारमा अर्को नेल लगाएको आरोप लगाएका थिए । तर, काउन्सिलको छानविनको क्रममा डा. शाह कलवारले भनेको निःशुल्क नेल विदेशबाट आएतापनि उनले बिरामीसँग भने सप्लायर्सलाई पैसा तिराउन लगाएको प्रमाण पाइएको एक सदस्यले बताए ।
‘साइन नेल आएको कहीँ दाखिला छैन । निःशुल्क भनिएको छ । तर, बिरामीसँग १५ हजार तिराएको रसिद पाइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘ललितकुमारको पनि पहिले पैसा तिराएको विल छ पछि हल्ला भएपछि फिर्ता गरिएको छ ।’
उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि मेडिकल काउन्सिलले इथिकल कमिटीका संयोजक डा. हरिहर वस्तीको संयोजकत्वमा काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्री र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्व उपकुलपति समेत रहेका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. गणेश राई सदस्य रहेको छानविन समिति बनाएको थियो । सो छानविन समितिले डा. शाह कलवारलाई २ वर्षलाई व्यवसायिक कार्य गर्न निलम्बन गरी उनले गरेका गैरकानुनी कार्यहरु नेपाल कानुन बमोजिम हुने निकायमार्फत थप कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिसका आधारमा २ फागुनमा काउन्सिलले उनलाई ३ महिना किन निलम्बन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, अन्तिम निर्णयमा भने काउन्सिलका अधिकांश सदस्यहरुको असहमतिका बाबजुद १ महिनालाई ‘हेड अफ डिपार्टमेन्ट’को अन्डरमा काम गर्ने गरी कार्वाही गरिएको छ ।
