काठमाडौँ – सरकारले आगामी २०३०सम्मको स्वास्थ्य रणनीति बनाउने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। छलफलका लागि तयार गरिएको सो मस्यौदामा ५ वटा रणनीतिक उद्देश्य राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए।
उनका अनुसार ५ वटा रणनीतिक उद्देश्यमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता, स्वास्थ्यका वृहत निर्धारक सम्बोधन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्दा वीत्तिय जोखिम कम गर्ने, स्वास्थ्यमा समतामुलक र सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र जनसंख्या बसाइसराइ र बढ्दो शहरीकरणको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य तय गरिएको छ।
‘हामीले ५ वटा रणनीतिक उद्देश्य छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका छौँ, ‘ महाशाखा प्रमुख डा. पौडेलले भने, ‘छलफलका क्रममा यसमा थप हुन पनि सक्छ। यिनै ५ वटा रणनीतिक उद्देश्यलाई आधार मानेर अपेक्षित उपलब्धि र नतिजा पनि तय गरिएको छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको छलफलका लागि प्रस्तावित लक्ष्य र उद्देश्यहरु:-
लक्ष्य : प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अवसस्थामा सुधार गर्ने।
रणनीतिक उद्देश्य
- संघीय संरचना अनुरुप सबै स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने।
- स्वास्थ्यका वृहत निधारकहरुलाई सम्बोधन गर्ने।
- स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्दा नागरिकमा पर्ने वित्तीय जोखिम कम गर्ने।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
- जनसंख्या, बसाइ सराइ र बढ्दो सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्ने।
रणनीतिक उद्देश्य अपेक्षित उपलब्धि र नतिजा
- संघीय संरचना अनुरुप सबै स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील, उत्तरदायी र जावफदायी बनाउने।
- सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन, विकास र परिचालन हुनेछ।
- स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण अनुसार उत्पादन।
- स्वास्थ्य जनशक्तिलाई येथोचित परिचालन।
- प्रत्येक तहमा योजना तर्जुमा कार्यावन्यन र मूल्यांकन प्रक्रियाको तथ्यको समुचित प्रयोग हुनेछ।
- स्थानीय स्तरबाट नै प्रविधि प्रयोग गर्दै सूचना र तथ्यांकको व्यवस्थापन, विश्लेषण र प्रयोग।
- प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्दै निर्णय प्रक्रियमा प्रयोग।
- स्वास्थ संस्थाको संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पूनरावलोकन र परिस्कृत हुनेछ।
- स्वास्थ्य प्रणालीका विभिन्न तह र निकायबीचको भूमिका, सम्बन्ध र संरचनाको पूनरावलोकन गरि चुस्त व्यवस्थापन।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार।
- गुणस्तरीय औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन, खरिद, वितरण, समूचित प्रयोग र नियमन हुनेछ।
- औषधी र स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र आयातको नियमन।
- औषधी र स्वास्थ्य सामग्रीको वैज्ञानिक रुपमा आवश्यकता निर्धारण गरी खरिद, वितरण र समूचित प्रयोगको सुनिश्चितता
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो लगानीको सुनिश्चितता
- स्वास्थ्य सेवामा सरकारी लगानीको वृद्धि
- स्वास्थ्य वोकास साझेदारको सहकार्यमा रणनीतिक योजना कार्यावन्यन गर्न वित्तीय र प्राविधिक स्रोतको उपलब्धता।
- जनसंख्या विपद तथा आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन।
- जनस्वास्थ्य विपद तथा आपतकालीन अवस्थाको प्रतिकार्य।
- स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्दा नागरिकमा पर्ने वित्तीय जोखिम कम गर्ने।
- नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको समतामूलक पहुँच र उपयोग।
- शहरी स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण।
- विधमान विभिन्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुको एकद्वार व्यवस्थापन।
- विमामा आवद्दता वृद्धि, नविकरण र समयानुकुल परिमार्जन।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलिई विमामा एकीकरण।
- स्वास्थ्य क्षेत्रको साझेदारी प्रवर्द्धन गर्दै सेवाको विस्तार।
- सरकारी गैरसरकारी। सहकारी र निजी क्षेत्रको साँझेदारीमा स्वास्थ्य सेवाको समतामुलक वितरण।
- प्रभावकारी, सुरक्षित र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि सुदृढ नियमन।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
- स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार।
- सबै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवाको मापदण्ड लागु।
- निर्देशिका एव प्रोटोकल अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाह ।
- स्वास्थ्य सेवाको समतामुलक उपयोग/ उपभोग।
- स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर परेकाको पहिचान या मूल प्रवाहीकरण।
- सेवा प्रदायक संस्थाहरु र समुदायबीच स्वास्थ्य सेवा समन्वय संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन।
- जनस्वास्थ्य, बसाइसराइ र बढ्दो शहरीकरणको व्यवस्थापन गर्ने।
- विकास प्रक्रियामा जनसांख्यिक लाभांशको अधिकतम प्रयोग।
- जनसंख्या बसाइसराइ सम्वन्धि तथ्यांकको प्रविधि मैत्री व्यवस्थापन र अनुसन्धान।
- जनसांख्यिक र रुपान्तरणको परिवेश अनुरुप क्षेत्रगत योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन।
- योजनाबद्ध शहरीकरण र व्यवस्थित वसाइसराइको प्रवर्धन।
- आन्तरिक बसाइसराइ र शहरीकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन।
- विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र आप्रवासी कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता।
