काठमाडौं—काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत छुट सम्बन्धी विवरण पेश नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । महानगरले ६ जेठमा एक साताभित्र १० प्रतिशत शैय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गरेको विवरण महानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग माग गरेको थियो ।
उक्त समयावधिमा महानगरलाई विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य संस्थामाथि कारवाही अगाडि बढाउन महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विवरण बुझाएका छन् । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर मेयर शाहले ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमाथि तत्काल कारवाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
‘स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुनअनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरणअनुसार नियमन र कारवाही गर्न अनुरोध गरेको छौं,’ मेयर शाहले भने, ‘यदि मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ दफा ७ (घ) बमोजिम विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (४) खमा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । मेयर शाहले यही व्यवस्थालाई टेकेर महानगरपालिकाभित्रका अस्पतालहरुलाई ६ जेठमा ७ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।
तर, उक्त निर्देशनलाई महानगरभित्रका ६८ स्वास्थ्य संस्थाले अटेर गरेपछि शाह एक्सनमा उत्रिएका छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ दिनभित्र कारवाही र नियमनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएर स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र केन्द्र, प्रादेशिक, स्थानीय सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था छन् ।
