काठमाडौं—सरकारले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)लाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन सम्बन्धी प्रशिक्षण संचालन गर्न भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइदिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ७ वटै प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनको प्रशिक्षण चलाउने र एनएमए जर्नल प्रकाशित गर्न भनेर सो रकम विनियोजन गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुदान शीर्षकमा उल्लेखित सो रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भन्दा पनि सिधैं अर्थ मन्त्रालयबाट परेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन् । एनएमएले वि.सं. २०७१ बाट भवन निर्माणका लागि भनेर नियमित अनुदान लग्दैं आएको थियो । भवन निर्माण गरिसक्दा १० करोड अनुदान पाएको एनएमएले ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान भने फर्स्यौट नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, एनएमएका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की कार्य सम्पन्न भएर भवन विभागले समेत सिफारिस गरिसकेको र सम्पूर्ण कागजात स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको बताउँछन् । ‘हामीले सबै काम सकेर कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘भवनको पनि काम सम्पन्न भएको सिफारिस दिइसकेको छ । यो भवन नै विभाग आफैले बनाएको हो ।’
सो ९९ लाख रुपैयाँ फर्स्यौट नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि छुट्याएको एनएमए जर्नलको अनुदान २५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । त्यसैगरी, एनएमए कन्फ्रेन्सका लागि माग भएको थप २५ लाख रुपैयाँ पनि निकासा हुन सकेन् । एनएमए स्रोतकाअनुसार सरकारी अनुदानमा बनेको एनएमएको ७ तले भवनबाट वर्षकै ७२ लाख रुपैयाँ भाडा उठ्ने गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ वटा संस्थालाई २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदको अर्थ समितिले मापदण्ड बिना अनुदान नबाँड्न निर्देशन दिएपछि सो रकम निकासा हुन रोकिएको थियो । अनुदान रकम वितरण नहुँदा झण्डै साढे २४ करोड रुपैयाँ राज्यको खातामा बचेको छ । प्रत्येक वर्ष पहुँचका आधारमा स्वास्थ्यको अनुदान एकै खाले संस्थालाई वितरण हुँदै आएको छ ।
