२०८१ वैशाख २३, आईतबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारस्वास्थ्यमा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वः जताततै ‘ओभरल्याप्स’

स्वास्थ्यमा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वः जताततै ‘ओभरल्याप्स’

विज्ञ भन्छन्—'कार्यक्रम छरिदा ओभर हेड कष्ट ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ'


काठमाडौं—नेपाल सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहजताहोस भनेर विभिन्न प्रकारका सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि तीन तहमा फरक—फरक विधाका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट दिइने सेवामा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वले केही मात्रामा भएपनि जनतालाई आर्थिक भार कम गरेको भने पक्कै छ ।

तर, सरकारैपिच्छे सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा’ थपिदै गएका कार्यक्रम प्रभावकारी भने बन्न सकेको देखिदैंन् ।

तीन तहमध्ये स्थानीय तहलाई नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा दिइएको छ । संविधानमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक सेवा अनिवार्य गराएको छ । तर, सरकारले तोकेका सबै आधारभूत सेवाहरु निःशुल्क दिन सकेको छैन । आकस्मिक सेवा अनिवार्य भनेतापनि कतिपय अस्पतालले (निजी वा सरकारी दुवै) आकस्मिक कक्षमा पुगेको बिरामी पैसा नभएकै कारण उपचार सुरु नगरेका घटनाहरु पनि आइरहेकै छन् । विशेष त निजी अस्पतालमा यो समस्या बढी देखिएको छ ।

आधरभूत सेवा निःशुल्क भनिएतापनि कतिपय सेवाहरु सेवाग्राही गएको स्वास्थ्य संस्थामा नपाइने र कतिपय नेपाल सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा पनि ओभर ल्याप्स भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रसुति सेवा दुवै तिर छ ।

प्रदेश तहमा २५ शैय्या माथिका अस्पताल संचालनको अनुमति छ । ती अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिने परिकल्पना गरिएको छ भने संघीय सरकारले २०० शैय्या माथिका अस्पताल संचालन, नीतिगत कार्यक्रम संचालन रहेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका तीन तहका सरकारले संचालन गर्ने स्वास्थ्यका कार्यक्रममा झण्डै तीन दर्जनको हाराहारीमा रहेका छन् । सरकारका सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका तीन शीर्षकमा ८४ कार्यक्रममध्ये ३३ वटा कार्यक्रम प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन् ।

सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराएका यी कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य विमा बोर्ड र सञ्चय कोष, संसद सचिवालयबाट हुँदैं आएका छन् ।

सरकारसँगै जोडिएका यी सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रमको सेवा प्रवाहको तरिका भने फरक—फरक र एक अर्कासँग बाँझिनुका साथै मुल्य पनि फरक—फरक रहेको छ ।

सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर सेवा प्रवाह हुने कार्यक्रम र सोही मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय भएको स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रमलाई हेरौं । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत झण्डै दुई दर्जन कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा संचालन भएका छन् (हेर्नुस अन्तिममा तथ्यांक) । तीनै दुई दर्जनमध्ये झण्डै डेढ दर्जन सेवाहरु विमाअन्तर्गत पनि संचालन हुँदै आएका छन् । प्रसुति सेवा नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ, विमाको प्याकेजमा पनि सो उपलब्ध छ ।  विपन्न नागरिकलाई सरकारले नै विमा शुल्क तिरिदिने घोषणा गरेको छ । फेरि विपन्न नागरिकको लागि छुट्टै रकम पनि विनियोजन गर्दै आएको छ ।

विमा कार्यक्रमले ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क विमा गरिदिने कार्यक्रम छ । यता सरकारको जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम पनि फकर तरिकाले चलिरहेको छ । यी त दुई वटा कार्यक्रममा एक अर्कामा ओभरल्याप्स भएका प्रतिनिधी कार्यक्रम मात्र हुन् ।
विमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमसँग केही वर्षअघि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सञ्चय कोषले संचयकर्ताहरुले पाउने विमाअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा पनि जुध्न जान्छन् ।

देशको स्वास्थ्य सेवालाई मजबुत बनाउने हो भने यी सबै छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुको विकल्प नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्वास्थ्य अर्थशास्त्री प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । फरक—फरक ठाउँबाट कार्यक्रम संचालन गर्दा कार्यक्रम को गुणस्तरीयता कम हुनका साथै र खर्च बढी हुने उनको दावी छ । ‘यी फरक—फरक ठाउँमा रहेका कार्यक्रमलाई एउटै डालोमा ल्याउनै पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फरक—फरक ठाउँबाट कार्यक्रम संचालन गर्दा ओभर हेड कष्ट मात्रै ३० प्रतिशत बढ्न गएको छ । एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने त्यो रकम पनि जनताको स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्न हुन्छ ।’

नेपाल सरकारकै फरक—फरक एजेन्सीबाट सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा भएका कार्यक्रम बढी खर्चिलो, गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्ने र विमाअन्तर्गत सेवा नलिने विमा कर्तालाई बोझ पर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न डालोमा भएका कार्यक्रमलाई एउटै स्वास्थ्य विमामा ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको प्रिमियम र वेनिफिट प्याकेज बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारका स्वास्थ्य सेवा लक्षित कार्यक्रम

१. विपद् वा प्रकोपबाट मृत्यु हुनेका परिवारका लागि राहत तथा उद्धार
२. विपद् वा प्रकोपको समयमा तत्काल राहत कार्यक्रम
३. विपद्को कारण घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई राहत
४. शीतलहर प्रभावित परिवारलाई राहत
५. राहत तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम
६. स्यानिटरी प्याड वितरण
७. आमा सुरक्षा कार्यक्रम
८. प्रसुति पूर्वको सेवा
९. सुत्केरी बिदा
१०. आमा र बच्चा पोषण परिपोषण कार्यक्रम
११. एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण
१२. कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
१३. सरूवा रोगहरूको निःशुल्क उपचार
१४. विपन्न स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम
१५. निःशुल्क औषधि
१६. जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार
१७. पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच
१८. रेबिज विरूद्धको खोप
१९. सर्पदंशको उपचार
२०. आङ खस्ने रोगको उपचार
२१. निःशुल्क खोप सेवा
२२. निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
२३. जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार
२४. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम÷हवाई उद्धार सेवा
२५. उपचार खर्च (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२६. सुत्केरी तथा शिश हेरचाह (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२७. घातक रोग उपचार खर्च (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२८. औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
२९. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा
३०. स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम
३१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
३२. राष्ट्रिय योगदान गरेका व्यक्तिहरुको उपचार खर्च
३३. नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
३४. वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट विदेशमा बिरामी तथा घाइते हुँदा उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य उपचार खर्च


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ