२०७९ मंसीर १३, मंगलबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारक्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको ‘ओएनएम’ अन्योलमा

क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको ‘ओएनएम’ अन्योलमा


धनगढी—कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्योलमा परेको छ । २०७४ साल पुस १३ गते सम्झौता भएको ५० शैय्याको क्षेत्रीय आयुर्वेद औषधालयको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

तर, त्यसका लागि सुरुमा अघि सारिए अनुरूपको योजनामा कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) केन्द्रले गर्ने की प्रदेशले भन्ने अन्योल भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेदका क्षेत्रमा अहिले १ शैय्याको अस्पताल समेत छैन । त्यसैलाई मध्यनजर राख्दैं केन्द्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत २०७४ सालबाट धनगढीको राजपुरमा ५० शैय्याको आयुर्वेद चिकित्सालय बनाउने भन्दै बजेट बिनियोजन गरेपछि अहिले काम अघि बढेको छ ।

तर, त्यसको ओएनएम भने प्रदेशले गर्ने वा केन्द्र कसले भनेर अन्योल भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. चेतराज जोशीले बताए । ‘ओएनएम सर्भे गर्न समस्या छैन’, उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले गर्न नसकेपनि हामी सर्भे गरेर रिपोर्ट पठाई दिन्छौं ।’

प्रदेश सरकारले आयुर्वेद सम्बन्धी ऐन समेत तर्जुमा गरिसकेको छ । तर, निर्माणाधीन चिकित्सालयमा आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा अघि बढाउन प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको जोशीको भनाइ छ । ५० शैय्याको आयुर्वेद चिकित्सालयमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थापन भने केन्द्रले गर्ने भनेर प्रदेश सरकारपछि हटेको छ ।

यस क्षेत्रका आयुर्वेद व्यवसायी तथा सरोकारवालाले भने आयुर्वेदका क्षेत्रमा प्रदेशका लागि अवसरका रूपमा आएको चिकित्सालयको अगुवाई प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन चिकित्सालयलाई अघि बढाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष जयराज भट्टको भनाइँ छ ।

निर्माणाधीन आयुर्वेद चिकित्सालयको भौतिक प्रगति कामको गतिले सम्झौता अवधिभन्दा अगावै सम्पन्न हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर झंकर थापाले बताए ।

१६ करोड ३६ लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयुर्वेद चिकित्सालयको सम्पन्न सम्झौता अवधि २०७७ सालको असार १२ गते राखिएको छ ।

भौतिक संरचना सम्पन्न भन्दा पनि त्यसको सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यसैले उक्त चिकित्सालयलाई कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुंगोमा पु¥याउन माग गरिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)