धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वितरण गरेका १६ अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई पनि चुनौती भएको छ । गत बुधबार प्रदेशका १६ स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गरिएका सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव भएकाले सञ्चालन गर्न चुनौती भएको हो ।
प्रदेश सरकारले वितरण गरेका एम्बुलेन्स सुविधा सम्पन्न भएकाले चालकसहित स्वास्थ्यकर्मीको पनि आवश्यकता छ । तर, अस्पतालहरुले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एम्बुलेन्स थन्किएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत बुधबार सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी र महाकाली अस्पतालसहित प्रदेशका १६ अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, दार्चुलाको दुँहु गाउँपालिकामा रहेको हिकिला स्वास्थ्य चौकी, नौगाड गाउँपालिकाको खार स्वास्थ्य चौकी, बैतडीको कुलाउ स्वास्थ्य चौकी, रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बझाङ र बझाङकै मटेला स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स दिइएको छ ।
यस्तै डडेल्धुराको परशुरामनगरपालिकास्थित जोगबुढा अस्पताल, नवदुर्गा गाउँपालिकाको नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी, डोटीको जिल्ला अस्पताल, अछामको बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, कमल बजारमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पताल अछामलाई एक÷एक थान एम्बुलेन्स हन्तान्तरण गरिएको छ । उनीहरुले कर्मचारीको व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एम्बुलेन्स खरिद् गरेको चार महिनापछि वितरण भएकोमा फेरी अस्पतालहरुले पनि एम्बुलेन्स थन्काएका छन् । उनीहरुले कर्मचारीको व्यवस्थापनगर्न नसकिएको भन्दै एम्बुलेन्स थन्काएका हुन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिपकुमार श्रेष्ठले एम्बुलेन्स सञ्चालन नभएको बताए ।
एम्बुलेन्स चालक राखिएको भएपनि अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसकिएको उनले बताए । अस्पताल विकास समितिको बैठकबाट सबै बिषयलाई टुंगो लगाइने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ३१ असारमा पहाडी १६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर खरीद गरेका अत्याधुनिक १६ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन भए स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्ने विश्वास गरिएको थियो।
पटक–पटक स्वास्थ्य संस्थाको नाम फेरिएर वितरण गरिएका एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि एक जना स्वास्थ्यकर्मीसहित चालक पनिआवश्यक हुन्छन् । तर, अस्पतालहरुले व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनन् । महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठले कर्मचारीको अभावका कारण एम्बुलेन्स सञ्चालनमा चुनौती देखिएको बताए। ‘एम्बुलेन्सका लागि चालक तोकेका छौं,’ उनले भने, ‘केहि प्राविधिक समस्या छ भनिएको छ । तर स्वास्थ्य कर्मचारी राख्न सकिएको छैन् ।’
सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले कर्मचारीको व्यवस्थापन स्वास्थ्य संस्थाहरुले गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले वृद्ध÷वृद्धाका लागि एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क भनेको छ । गर्भवती महिलाका लागि आधा खर्च तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘अन्य सेवा शुल्क पनि न्युन मात्रमा लिनुपर्ने हुन्छ,’ सूचना अधिकारी खड्काले भने । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड २७ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी वितरण गरिएको हो ।
