धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारका अस्पतालहरुमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा सघन उपचार कक्ष, निःशुल्क रक्त सेवा, फार्मेसी, रेडियोलोजी, फिजियोथेरापीलगायतका सेवाहरुलाई थप स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाको विकास र विस्तार गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
स्वास्थ्यमा प्रविधी समृद्धिमा गति भन्ने नारासहित विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पहुँच बढाउन टेलीहेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, अनलाइन टिकट र डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्ने र क्रमिक रुपमा जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रदेशका सम्पूर्ण अस्पतालमा विस्तार गर्ने, महाकाली र टिकापुर अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाईको स्थापना गरी प्रादेशिक अस्पतालहरुबाट स्वास्थ्य सेवा र अध्ययन कार्यलाई निरन्तरताका लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने, आधारभूत अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्तरोन्नती गर्दै स्थानिय तहबाट सञ्चालित डडेल्धुराको जोगबुढा, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बैलौरी, कैलालीको लम्की चुहा र बाजुराको कोल्टी अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालमा स्तरोन्ती गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै, बयलपाटा अस्पतालको स्वामित्व र ब्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन कानुनी प्रबन्ध गरी प्रदेशस्तरको अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहमा प्रदेश नमुना स्वास्थ्य संस्थाको विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिताका लागि निजी अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशालालगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन प्रणालीलाई थप ब्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्ने, आयुर्वेद अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नती गरी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने तथा प्रदेशस्तरमै आर्युर्वेद औषधि अत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नीति पनि सुदूरपश्चिम सरकारले तय गरेको छ ।
प्रदेशको समृद्धिका लागि स्वस्थ्य नागरीक भन्ने नाराका साथ बालबालिका किशोर—किशोरी गर्भवती र सुत्केरी महिलाको पोषण अबस्था सुधारको लागि विद्यालय र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य तथा पोषण प्रर्वद्धनका कार्यक्रमहरु लागु गर्ने र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा नागरिक स्वास्थ्य परीक्षणका शिविरहरु संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
