धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँचवालाकै रजगज रहेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको लम्की चुहा अस्पताल र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का गृह जिल्ला डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा ल्याइयो ।
अछाम, बाजुरा, डोटी र कालिकोटका वासिन्दाका लागि उपचारको केन्द्र बनेको अछामको बयालपाटा अस्पताललाई पनि प्रदेश मातहतमा ल्याइएको छ । प्रदेश मातहतका ल्याइएका यी तीन अस्पतालसँगै सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टिकापुर प्रादेशिक अस्पताल र बैतडी, दार्चुला, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारका मातहत रहेका प्रमुख अस्पताल हुन् । यसका साथै कैलालीमा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयसँगै प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रसमेत प्रदेश सरकार मातहत छन् ।
तर, सुदूरपश्चिम सरकारले हालसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य निकायको स्थायी दरबन्दी सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाएको छैन । तर, पहुचँको आधारमा प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएका लम्की चुहा अस्पताल र जोगबुढा अस्पतालको मात्रै स्थायी दरबन्दी सर्वेक्षण गर्न मुख्यमन्त्री शाह नै अग्रसर देखिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम सरकारले १२ भदौं २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै लम्की चुहा अस्पताल र जोगबुढा अस्पतालललाई स्तरोन्नती गरी स्रोतसाधन र जनशक्ति ब्यवस्थापन गरी ५०/५० शयया संचालन गर्न स्थायी संगठन तथा दरबन्दी सर्वेक्षण गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममै सेती प्रादेशिक अस्पतालको शय्या बमोजिम जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, सुदूरपश्चिमकै महत्वपूर्ण रेफरल सेन्टरका रुपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओएनएमलाई प्राथमिकता नदिएर सामाजिक विकास मन्त्रालयले लम्की चुहा अस्पताल र जोगबुढा अस्पतालको स्थायी दरबन्दी सर्वेक्षणको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, निर्णय न सार्वजनिक नगरेर गुपचुप रुपमै उक्त कार्य अगाडि बढाइएको जानकार स्रोत बताउँछन् । ‘निर्णय बाहिर ल्याएपछि अन्य स्वास्थ्य संस्थाको ओएनएमबारेमा प्रश्न उठ्ने भएपछि अहिले गोप्य राखेर काम थालेको देखिन्छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पतालसँगै प्रदेश सरकारको अनुहार देखिने सेती प्रादेशिक अस्पताललाई भने प्रदेश सरकार न स्तरोन्नती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ न त स्थायी दरबन्दी सर्वेक्षण नै । सेती प्रादेशिक अस्पताल ५० शय्याको स्वीकृती र विकास समितिबाट ७५ गरी १२५ शय्या मात्रै स्वीकृती छ । तर, हाल अस्पतालले ३ सयभन्दा बढी शय्या संचालन गरिरहेको छ । तर, सुदूरपश्चिमको राजनीति नेतृत्वले आँखै अगाडि रहेको सेती अस्पतालको स्तरोन्नती र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई लत्याइरहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमदेखि उपकरणसँग पहुँचवाला हावी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म पहुँचवालाहरु हावी भएका देखिन्छन् ।भाैतिक पुर्बाधार बिकास मन्त्री सुरेन्द्र पालले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेर त्यसको दृष्टान्त नै पेश गरिदिएका छन् ।
स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमसँगै बजेट विनियोजन गर्दा पहुँच भएका ब्यक्तिहरुले नै रजगज गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पुर्व महानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठककाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका दिने विषयहरु उल्लेख गरीएका छन् । तर, त्यस आधारमा बजेट बिनियोजन भएको देखिदैन् ।
‘सरकारमा भएकाहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै पर्ने अस्पतालले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । प्रदेशको रेफरल अस्पतालको स्तरोन्नतीको प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशको रेफरल अस्पताल त्यसैमाथि प्रदेशकै अस्थायी राजधानी भएकै ठाउँकै अस्पताल सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु प्रदेश सरकारकै असक्षमता नै हो ।’ डा. पाठककाअनुसार प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरुलाई क्रमिक रुपमा वार्षिक रुपमा आउने बिरामीका आधारमा स्तरोन्नती गर्न जरुरी छ । बजेट विनियोजन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पर्याप्त नहुँदा अधोगतिमा जाने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टिकापुर अस्पतालसँगै बैतडी, दार्चुला, अछाम, बझाङ, बाजुरा र डोटीका जिल्ला अस्पताल छन् । प्रदेश सरकारले अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवाका लागि करोडौंका उपकरण जडान गरेपनि अस्पतालको स्तरोन्नती काम अगाडि बढाएको छैन । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा एमआईसँगै सिटी स्क्यान सेवा सुचारु रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा महाकाली र टिकापुर गरी थप दुई प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा संचालनमा ल्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अन्तिम प्रेषण केन्द्र रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको अत्याधिक चापसँगै प्रदेश सरकारले स्तरोन्नतीसँगै जनशक्ति ब्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा अस्पताल प्रशासनसँगै चिकित्सकहरुले समेत बिरामीको हप्कीदप्की सहनुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल स्थापना भएको ४ दशकसम्म पनि अस्पताल स्तरोन्नती हुन नसक्नु, बसाइँ—सराइँका कारण जनघनत्व दबाब हुँदासमेत सेतीसँगै जिल्ला अस्पतालहरुमा दरबन्दी सर्वेक्षण नभएका कारण समायोजन भएर प्रदेशमा आएको चिकित्सकको समेत बढुवा हुन नसकेको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज भट्टले बताए ।
नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीसँगै सचिवहरुलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । दरबन्दी सिर्जना गर्ने कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक योग्यतासँगै बढुवा हुनुपर्ने समय पुग्दासमेत प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छैन । ‘अस्पतालमा आउने बिरामीको एक—एक समस्या सम्बोधन गर्न सकिदैन्, यसको एकमुष्ट सम्बोधन नै दरबन्दी सर्वेक्षण हो,’ डा. भट्ट भन्छन्, ‘स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नती र दरबन्दीमा सरकारको ध्यान नजाँदा स्वास्थ्य सेवाले गुणस्तरीयता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।’
सुदूरपश्चिमाम बेथिती कतिसम्म छ भने पहुँचवालाहरु एक अस्पतालका लागि खरिद गरिएका मेसिन अर्कै अस्पतालमा लिन सक्ने तागत राख्छन् । मुख्यमन्त्री शाहले लम्की चुहा अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत नआउँदैं उक्त अस्पतालको लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि भन्दै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा ५० लाख बजेट नै विनियोजन गरेर कार्यन्वयन गराए ।
कतिसम्म भने शाहले अन्य प्रोदशिक अस्पतालका लागि खरिद गरिएको करोडौं प्रयोगशाला उपकरणसमेत लम्की चुहा अस्पताललाई पठाए । बजेट विनियोजन गर्दा उक्त उपकरण प्रदेश अस्पतालको लागि भनेर खरिद गरीएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहकै दबाबमै टिकापुर अस्पतालमा जानुपर्ने सो उपकरण लम्की चुहा अस्पतालमा पठाइएको थियो ।
