सरकारले लिएको प्रतिष्ठानहरूको मर्जर गर्ने निर्णयले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको जग नै हल्लिएको छ । यो निर्णय केवल एउटा प्रशासनिक हेरफेर मात्र होइन् । यो त दशकौदेखि फरक–फरक सामाजिक, भौगोलिक र प्राज्ञिक दर्शनका साथ हुर्किएका संस्थाहरूको आत्मामाथि गरिएको केन्द्रीकृत प्रहार हो भन्दा फरक नपर्ला । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (विपिकेआईएचएस), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गाभेर एउटै छातामुनि ल्याउने सरकारको नीतिगत अवधारणाले मुलुकको स्वास्थ्य परिदृश्यमा गम्भीर बहस सिर्जना गरिदिएको छ । एउटा गम्भीर जनस्वास्थ्यविद्, प्राज्ञिक व्यक्तित्व वा सरोकारवालाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो निर्णय जति आकर्षक देखिन्छ, यसको भित्री धरातल र कार्यान्वयनको पाटो त्यति नै आत्मघाती र चुनौतीपूर्ण छ ।
यो नीतिगत भूकम्पको आधार विगतका सरकारहरूले आर्थिक व्ययभार कम गर्ने र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउने नाममा तयार पारेका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनहरूबाट बनेको हो । संसद्मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता विधेयक ल्याउने प्रयास धेरै पहिलेदेखि भएपनि पछिल्लो समय सरकारले बजेट वक्तव्य र मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरूमार्फत यी सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय वा केन्द्रीकृत संरचनामा गाभ्ने औपचारिक घोषणा गर्यो । सरकारको तर्क के छ भने ६ वटा छुट्टाछुट्टै उपकुलपति, रजिस्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष र सिनेटको भारी प्रशासनिक संरचना पाल्नु राज्यकोषको दोहन हो । र, सबैलाई एउटै डालोमा हाल्दा नियमन सहज हुनुका साथै ठूलो मात्रामा प्रशासनिक खर्च कटौती हुन्छ । तर, सरकारले यो अवधारणा बनाउँदा चिकित्सा क्षेत्रको विशिष्टता र यी संस्थाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र ‘डीएनए’लाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको देखिन्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान हो । बिपिकेआईएचएस आफैँमा एउटा स्वायत्त विश्वविद्यालयको रूपमा हुर्किएको छ । नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त ऐतिहासिक सहकार्यमा पूर्वाञ्चलको स्वास्थ्य हब र दक्षिण एसियालीस्तरको प्राज्ञिक केन्द्र बन्ने विशिष्ट उद्देश्यका साथ यो स्थापित भएको थियो । स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा यसको आफ्नै परिचय, साख र विरासत छ । अर्कोतर्फ, देशको सबैभन्दा जेठो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालको जगमा उभिएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको पृष्ठभूमि र उद्देश्य सर्वथा भिन्न छ । यसको स्थापना विशुद्ध रूपमा सरकारी सेवाभित्रै विशेषज्ञ र सुपर–स्पेशलिटी (एमडि/एमएस, एमसिएच/डिएम) जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राज्यको केन्द्रीय अस्पतालको क्लिनिकल सेवालाई प्राज्ञिक रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भएको थियो ।
यसैगरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दर्शन त चिकित्सा शिक्षाको जगतमै एउटा मौलिक क्रान्ति थियो । यसले व्यापारिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर ‘सामाजिक न्याय र ग्रामीण स्वास्थ्य’को मर्मलाई आत्मसात ग¥यो । दुर्गम र विपन्न क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने र उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ग्रामीण समुदायमा सेवा गर्न पठाउने यसको जुन विशिष्ट भर्ना र शिक्षण पद्धति छ, त्यसले नेपालको दुर्गममा चिकित्सक पु¥याउन ठूलो गुण लगाएको छ । यो सामाजिक दर्शन र काठमाडौंको वीर अस्पताल वा धरानको अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई एउटै तराजुमा जोख्न खोज्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक दृष्टिदोष हो ।
यो अझ बढी घातक कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हकमा देखिन्छ । राज्यको पहुँच र आँखा कहिल्यै नपुगेको जुम्ला र दाङजस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु र त्यहीँका रैथाने नागरिकलाई चिकित्सा शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनु यी प्रतिष्ठानहरूको स्थापनाको मुख्य पृष्ठभूमि हो । यी संस्था केवल डाक्टर उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र होइनन्, बरु ती विकट भूगोलका उत्पीडित जनताका लागि राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने र जीवन बचाउने ‘लाइफलाइन’ हुन् । बाल्यावस्थामा रहेका र भूगोलको विशिष्टताअनुसार हुर्किनुपर्ने यी संस्थाहरूलाई स्थापित गर्न विशेष कानुनी सहुलियत, असाधारण बजेट र पूर्ण स्वायत्तता चाहिन्छ । वर्तमानमा आएर यी संस्थाहरूका संकाय सदस्य (फ्याक्लटी) हरुले र संस्थाले आवश्यक बजेटको चरम अभाव झेलिरहेका छन् । दुर्गममा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बस्न नमान्ने र भौतिक पूर्वाधार समयमै बन्न नसक्ने वर्तमान चुनौती थपिइरहेका बेला सरकारले यिनीहरूको घाँटीमा केन्द्रिकृत मर्जरको डोरी बाँधिदिएको छ ।
यो पृष्ठभूमि र वर्तमानका चुनौतीहरूको धरातलमा उभिएर आर्थिक र सामाजिक पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा यो एकीकरणले प्रतिष्ठानहरूको मर्मलाई कुरुप तरिकाले कुल्चिएको प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शीर्ष नेतृत्व कटौती हुँदा केही करोड रुपैयाँ जोगिए जस्तो देखिएपनि यसको अदृश्य आर्थिक क्षति निकै ठूलो हुनेछ । पाटन र विपी कोइराला प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वायत्त साख र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका कारण जुन वैदेशिक अनुदान, छात्रवृत्ति र प्राज्ञिक सहकार्य प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यो केन्द्रको एउटा ‘शाखा’ मा परिणत भएपछि तत्काल रोकिने खतरा रहन्छ । त्यस्तै, अस्पतालहरूको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी र ‘बटम–अप’ बजेटिङको जुन व्यवस्था थियो । त्यसलाई भत्काएर केन्द्रिकृत डोरीले बाधिएपछि अस्पतालहरूमा एउटा सानो उपकरण किन्न वा औषधि आपूर्ति गर्न पनि केन्द्रको फाइल स्वीकृतिको लामो चक्र कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अस्पतालको दैनिक आर्थिक परिचालनलाई नै थला पारिदिनेछ ।
सामाजिक न्याय र आवश्यकताको कचौराबाट हेर्दा यो निर्णयले झनै ठूलो सामाजिक असन्तोष निम्त्याउने निश्चित छ । कर्णाली र राप्तीका स्थानीय जनताले यी प्रतिष्ठानलाई आफ्नो ‘गर्व र अधिकार’को रूपमा आत्मसात गरेका छन् र त्यहाँको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरोकारवालाहरू जोडिएका छन् । यी संस्थाहरूको कानुनी पहिचान मेटिएर काठमाडौं वा केन्द्रको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने एउटा सानो एकाइ मात्र बाँकी रहन्छ । अनि स्थानीय जनतामा ‘काठमाडौंले हाम्रो अधिकार खोस्यो’ भन्ने चरम उपेक्षाको भावना पैदा हुँदैन भन्न सकिदैन् । यद्यपि यसको एउटा सकारात्मक सामाजिक पक्ष के हुन सक्छ भने एकीकृत संरचना भएपछि काठमाडौं वा पोखराका वरिष्ठ प्राध्यापक र कन्सल्टेन्टहरूलाई निश्चित अवधिका लागि जुम्ला वा दाङमा रोटेसनल बेसिसमा पठाउन कानुनी सहजता हुनेछ । यसले दुर्गमका जनतालाई केही समयका लागि विशेषज्ञ सेवा दिन सक्छ । तर, यो व्यवस्था प्रतिष्ठानहरूको स्वायत्तता नजोगायाइकन हुबहु लागू गर्न खोजियो भने यसले पाटनको ‘सामाजिक चिकित्सा’को मर्म र स्थापित संस्थाहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई सदाका लागि सिध्याइदिनेछ ।
नेपालको वर्तमान प्रशासनिक र राजनीतिक यथार्थको ऐनामा यो निर्णयको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्ने हो भने यो केवल एउटा ‘कागजी महल र राजनीतिक रहर’बाहेक केही देखिँदैन् । प्रत्येक प्रतिष्ठान संसद्बाट पारित छुट्टाछुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित छन् । जसलाई खारेज गरेर नयाँ एकीकृत ऐन बनाउनु नै नेपालको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा फलामको च्युरा चपाउनु सरह हो । त्यसमाथि ६ वटा फरक प्रकृतिका संस्थाका हजारौं चिकित्सक, नर्स र प्रशासनिक कर्मचारीको वरिष्ठता र तह समायोजन गर्ने काम यति जटिल छ कि यसले चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । र, यो विवादले वर्षौसम्म अदालतका ढोकाहरू ढकढक्याउँदा संस्थाहरूको दैनिक कार्यसम्पादन नै ठप्प हुने जोखिम रहन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नियमन र नियन्त्रणको नाममा सरकारले चालेको यो कदमले नेपालको स्वास्थ्य शिक्षाको प्रणालीलाई सुधार्ने भन्दा पनि भद्रगोलतर्फ धकेल्ने खतरा बढी छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सामान्य सरकारी संस्थान वा व्यापारिक कम्पनीहरू मर्ज गरेझैं मेकानिकल तरिकाले मर्ज गर्न खोज्नु नै राज्यको अदूरदर्शिता हो । नेपालका लागि सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक विकल्प भनेको संस्थाहरूको पहिचान र आत्मा मार्ने गरी ‘मर्जर’ गर्नु होइन् । बरु एउटा ‘नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल साइन्स’ वा ‘शक्तिशाली छाता ऐन’ बनाएर पाठ्यक्रम, परीक्षा र गुणस्तरको नियमन गर्नुपर्छ । यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै गर्न सक्छ । यसबाहेक दैनिक प्रशासन, वित्तीय परिचालन, स्थानीय भर्ना कोटा र आफ्नो विशिष्ट सामाजिक दर्शनको कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण स्वायत्तता प्रत्येक प्रतिष्ठानलाई नै छोडिदिने ‘संघीय र विकेन्द्रीकृत मोडल’ अपनाउनु नै आजको वास्तविक आवश्यकता र दूरगामी समाधान हो । अन्यथा, यो निर्णयले राम्रो चलिरहेका स्थापित संस्थाहरूलाई पनि औसत बनाइदिनेछ र बाल्यावस्थामा रहेका दुर्गमका आशाका केन्द्रहरूलाई सधैंका लागि ओइलाइदिनेछ ।
