नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) स्थापना हुनु श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो । सामाजिक सुरक्षा भन्ने अवधारणाले नागरिकलाई वृद्धावस्था, स्वास्थ्य, दुर्घटना, बेरोजगारी तथा आर्थिक संकटका बेला साथ दिने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर, वर्तमान व्यवस्थालाई हेर्दा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्छ — के हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली साँच्चै ‘सामाजिक सुरक्षा’ हो कि केवल योगदान सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मात्र ?
१५ वर्ष योगदान, तर २५ वर्ष पर्खाइ
हालको व्यवस्थाअनुसार १५ वर्ष (१८० महिना) योगदान गरेपछि पनि योगदानकर्ताले सामान्यतयाः ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मात्र मासिक पेन्सन पाउँछन् ।
कल्पना गरौं— २० वर्षको उमेरमा जागिर सुरु गर्ने एक युवाले १५ वर्षसम्म नियमित योगदान गर्छ । ३५ वर्षको उमेरमा उसले जागिर छोडेर आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छ, विदेश अध्ययन गर्न चाहन्छ वा जीवनको नयाँ बाटो रोज्न चाहन्छ ।
तर, उसले आफ्नै योगदानबाट सिर्जित पेन्सन अधिकार प्रयोग गर्न अझै २५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । आजको पुस्ता एउटै जागिरमा ३०–४० वर्ष बिताउने पुस्ता होइन् । उनीहरू नयाँ अवसर खोज्छन्, उद्यम गर्छन्, जोखिम लिन्छन्, देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा दशकौंसम्म आफ्नो योगदानको लाभ उपयोग गर्न नपाउनु वर्तमान श्रम बजारको यथार्थसँग मेल खाँदैन् ।
एउटै कार्यालयमा दुई कर्मचारी तर दुई फरक अधिकार
एउटै कार्यालयमा एउटै पदमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये जो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छ एकजनाले पुरानो व्यवस्थाअनुसार सेवा निवृत्तिपछि तत्काल सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् भने अर्को कर्मचारी ६० वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्थामा हुन्छ ।
प्रश्न उठ्छ — समान काम गर्ने कर्मचारीका लागि फरक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था किन ? सामाजिक सुरक्षा भनेको समानताको आधारमा निर्माण हुने व्यवस्था हो । यदि एउटै श्रमिक समुदायभित्र नै अधिकारमा ठूलो अन्तर रहन्छ भने त्यसबारे नीति निर्माताले गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
बेरोजगार हुँदा सामाजिक सुरक्षा कहाँ हुन्छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो । यदि कुनै कर्मचारी कम्पनीबाट Layoff हुन्छ भने ? यदि कम्पनी बन्द हुन्छ भने ? यदि एउटा जागिर छोडेर अर्को जागिर पाउन ६ महिना लाग्छ भने ? त्यो अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषले के सुरक्षा दिन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा आवश्यकता पर्दा साथ दिने प्रणाली हो । बेरोजगारी, आर्थिक संकट वा आम्दानी बन्द भएको अवस्थामा न्यूनतम जीवनयापनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।
नेपालमा पनि निश्चित योगदान अवधि पूरा गरेका व्यक्तिलाई सीमित अवधिका लागि बेरोजगारी सहायता (Unemployment Benefit) वा न्यूनतम आधारभूत सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा नीति बहस सुरु हुनु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा कि केवल व्यक्तिगत सुरक्षा ?
SSF मा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि योगदान गरिन्छ । तर, नेपालको पारिवारिक संरचना पश्चिमी देशहरूभन्दा फरक छ । नेपालमा अधिकांश वृद्ध बुबाआमा आफ्ना छोराछोरीसँग बस्छन् । उनीहरूको औषधोपचार, अस्पताल खर्च र हेरचाहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परिवारकै हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ — हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि योगदान गर्ने तर आफ्नै बुवाआमाको उपचार खर्च फेरि आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने ?
यदि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले योगदानकर्ताको सबैभन्दा ठूलो पारिवारिक जिम्मेवारीलाई नै सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यसलाई पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भन्न सकिन्छ ? कम्तीमा अतिरिक्त योगदान वा सहभुक्तानी (Co-payment) को आधारमा बुबाआमालाई स्वास्थ्य योजनामा समावेस गर्ने विकल्प किन नदिने ?
सामाजिक सुरक्षा भनेको भविष्यको मात्र होइन, वर्तमानको सुरक्षा पनि हो
सामाजिक सुरक्षा भनेको केवल ६० वर्षपछि पेन्सन दिने व्यवस्था होइन्, यो त नागरिकको जीवनभर आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रणाली हो ।
- जागिर गुम्दा साथ दिने ।
- बिरामी हुँदा परिवारको उपचार सुनिश्चित गर्ने ।
- आर्थिक संकटमा सहारा बन्ने ।
- उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
- श्रमिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको आधार दिने ।
- यदि योगदानकर्ताले सबै जोखिम आफैं वहन गर्नुपर्ने हो भने ‘सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने शब्दको वास्तविक अर्थ नै कमजोर हुन्छ ।
सुधारका लागि केही नीतिगत प्रस्ताव
१. १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी योगदानपछि योगदानकर्तालाई मासिक पेन्सन वा कानुनी मापदण्डअनुसार एकमुष्ट रकम रोज्ने विकल्प उपलब्ध गराउने ।
२. बेरोजगारी, Layoff वा कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा सीमित अवधिका लागि Unemployment Benefit सुरु गर्ने ।
३. अतिरिक्त योगदानको आधारमा बुबाआमालाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षामा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. SSF अन्तर्गतका कर्मचारीबीच सामाजिक सुरक्षा अधिकारमा समानता ल्याउने ।
५. युवाको उद्यमशीलता र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अवकाशसम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य अत्यन्त राम्रो छ । तर, कुनै पनि नीति समयसँगै सुधारिनुपर्छ । अहिलेको युवा पुस्ताको जीवनशैली, करियर परिवर्तन, उद्यमशीलता र नेपाली परिवारको सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर SSF को नीतिमा पुनर्विचार गर्नु समयको आवश्यकता हो ।
आज योगदान गर्ने युवाले एउटा मात्र प्रश्न सोधिरहेका छन् —‘हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका छौं तर आवश्यक परेको समयमा सामाजिक सुरक्षा हामीसँग कहाँ छ ?’
(लेखकको टिप्पणीः यो लेख सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोधमा होइन, यसको नीतिलाई अझ समावेशी, न्यायपूर्ण र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको विचार हो। लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता नीतिगत विषयमा खुला बहस हुनु नै स्वस्थ शासन प्रणालीको आधार हो।)
