काठमाडौं—सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीले पाउने क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका परिवारले झण्डै तीन महिना बित्न लाग्दा समेत पाएका छैनन् ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीहरुको निःशुल्क बिमा र मृत्यु भए २५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । असोज १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७७ साउन १ देखि कोरोना अवधिभर मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मी तथा फ्रन्टलाइन कर्मचारीको २५ लाखको निःशुल्क विमा/क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीका अनुसार देशभर ८ जना स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, मृत्यु भएकामध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका सवारीचालक सिताराम भण्डारीका परिवारले कात्तिक २८ गते क्षतिपूर्ति वापतको रकम माग गरेका छन् । त्यस्तै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका फार्मेसी सदस्य राजन साफीका परिवारले मंसिर १० गते क्षतिपूर्ति वापतको रकम माग गरेका छन् ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका ल्याव टेक्निसियन पंकज यादवको पनि मंसिर १४ गते क्षतिपूर्ति वापतको रकम माग गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको छ । सिराहा कल्याणपुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत गौरीशंकर देवको पुस ७ गते क्षतिपूर्ति वापतको रकम माग गरेका छन् । तर, हाल सम्म रकम निकासा गरिएको छैन । बाँके बैजनाथ गाउँपालिकामा कार्यरत नर्स शोभा कुमारी बटालाको भने चैत १८ गते मृत्यु भएकाले उनको फाइल अगाडि नबढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत डा. हरिप्रसाद सापकोटाको परिवारले भने १६ दिनभित्र क्षतिपूर्तिबापत २५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । कात्तिक ४ गते क्षतिपूर्ति वापतको रकम माग गरेका उनका परिवारले कात्तिक २० गते २५ लाख क्षतिपूर्ति पाएका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह—सचिव दामोदर रेग्मीले हालसम्म एक चिकित्सकले मात्रै क्षतिपूर्ति वापतको रकम पाएको बताए । ‘सबै प्रक्रिया पुगेपछि अर्थमन्त्रालय समक्ष रकम माग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘चार जनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएको छैन ।’
चिकित्सकको तत्काल निकासा भएको तर अन्य स्वास्थ्यकर्मीको क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ भएपछि यसबारे मन्त्रालयले जानकारी लिने भएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले आइतबारबाट जानकारी लिने छ । ‘बिमा वा अर्थ मन्त्रालयमा ढिला भएको रहेछ भने हामीले सहजीकरण गर्नेछौं,’ सह—सचिव रेग्मीले भने ।
