काठमाडौं—सरकारले एचआईभी संक्रमितको अवस्थालाई सन् २०२० मा ९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सन् २०२० मा ९०-९०-९० प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो तर उपलब्धि भने हात परेन ।
सरकारले सन् २०२० सम्म आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहाँपाउने ९० प्रतिशतले औषधि उपचारमा पहुँच राख्ने र औषधि खाएका मध्ये ९० प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार न्यून हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्यअनुसार काम नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको एचआईभी एड्स लाग्नेहरूको संख्या शून्यमा झार्ने बताए पनि सुरुवातीअवस्थादेखि योजनाअनुसार काम नहुँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले सन् २०३० मा यो प्रतिशत ९५–९५–९५ मा पु¥याइने बताइन् ।
निर्देशक डा. देवकोटाले लक्ष्यअनुसार हाल काम हुन नसकेको बताइन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार देशभर २९हजार ५०३जना एचआईभी संक्रमित भएको अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२० मा २९ हजार ५ सय ३ को ९० प्रतिशत अर्थात २६ हजार ८ सय ४५ पत्ता लगाउनुपर्नेमा २३ हजार १ सय ३६ जनामात्रै पत्ता लागेको केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै, पत्ता लागेका मध्ये ९० प्रतिशत अर्थात २० हजार ८ सय २३ जना उपचारमा हुनुपर्नेमा हाल १८हजार ६ सय २८ जनामात्रै उपचारमा छन् । उपचार सेवा लिएका मध्ये ९० प्रतिशत अर्थात १८ हजार ६ सय २८ जनाको शरीरमा भाइरसको भार न्यून हुनुपर्नेमा १२ हजार ३ सय ५७जनामा मात्रै भाइरसको भार न्यून देखिएको छ ।
केन्द्रका सूचनाअधिकारी लोकराज पाण्डे कोभिडका कारण लक्ष्य पूरा हुननसकेको बताउँछन् । संक्रमित खोज्ने र उपचार गर्नेको प्रतिशत सन्तोषजनक देखिए पनि औषधि पछिको भाइरस भार न्यून हुनेको संख्या भने धेरै ग्याप देखिएको पाण्डेले बताए । ‘कोभिडका कारण एचआईभी संक्रमितको नमुना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरु व्यस्तभए,’ पाण्डेले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो लक्ष्यअनुसार काम नभएको देखिएको छ । तर, हामीलक्ष्यनजिक छौं ।’
‘भाइरस लोड परीक्षण शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यप्रयोगशाला टेकुलगायत उपत्यकाबाहिरका केही प्रादेशिक प्रयोगशालामा हुन्छ । तर, कोभिडका कारणले भाइरस लोड परीक्षण हुन पाएको छैन्,’ सूचनाअधिकारी पाण्डेले भने ।
तथ्यांकअनुसार संक्रमित पुरुषको संख्या १७ हजार ७ सय ३२ र महिलाको संख्या ११हजार ७ सय ७१ जनाछ । सरकारले एचआईभी एड्स कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५० करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ । उक्त बजेटबाट संक्रमितका लागि औषधि खरिद, उनीहरुको उपचार, तालिममा खर्च गरिन्छ । अधिकारीहरुका अनुसार ७५ प्रतिशत एचआईभी असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सर्ने गरेको छ ।
