२०८१ साउन ३, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचार‘७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउन अझै २ वर्ष लाग्छ’

‘७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउन अझै २ वर्ष लाग्छ’


काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी तीन महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने बताउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीले भने सम्भव नभएको बताएका छन् । तीन महिनामा १.५ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ३० हजारलाई दोस्रो डोज समेत दिन समस्या हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ती व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. भिमसिंह तिङ्करीले तीन महिनामा खोप लगाउन सम्भव नहुने बताए ।’जतिसक्दो छिटो खोप लगाउने भनेर हामी लागेका छौं तर, उत्पादन न्यून भएकाले तीन महिनामा सम्भव छैन, ‘उनले हेल्थ आवाजसँग भने ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत खोप लगाउन कम्तिमा पनि २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । खोप नै पाइन्छ की पाइदैन भन्नेमा पनि मन्त्रालय चिन्तित देखिएको छ ।

उनले थपे,  ‘खोप ल्याउन मन्त्रालयले खोप उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग छलफल गरिरहेको छ । अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोप मात्रै हाल नेपालमा संचालन गर्ने अनुमती दिएको छ । तत्काल अन्य कम्पनीका खोप आउने अवस्था छैन ।’

पहिलो डोज खोज लगाएको २८ दिन पछि मात्रै दोस्रो डोज खोप दिने हो । सरकारले पहिलो चरणमा भारतले उपलब्ध गराएको १० लाख डोज प्रयोगमा ल्याएपछि मात्रै थप खोप संचालन गर्नेछ । तर, त्यसका लागि खरिद प्रक्रिया भने अगाडी बढाउने स्पष्ट पारेको छ । उनले भारतीय कम्पनी सेरमले दोस्रो डोज सकिन लाग्दा थप खोप दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको ३ प्रतिशत खोप पनि मार्चसम्म आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ । ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउँदा राज्यले कुल ४८ अरब ८३ करोड ४२ लाख ६५ हजार ८८९ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

खोप १.५ प्रतिशत आयो तर खर्च ६२ करोड वितरण

स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप संचालनका लागि प्रदेश र जिल्लामा आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट वितरण गरिसकेको छ । ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउँदा लाग्ने अनुमानित खर्च १.५ प्रतिशत नागरिकलाई लगाउने अवस्थामा वितरण गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागकाअनुसार खोप अभियान संचालनका लागि ६२ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । सरकारको तयारी अनुसार असारसम्म दुई चरणमा खोप लगाउन सकिन्छ की भनेर विभागले प्रदेश र जिल्लामा ६२ करोड रुपैयाँ बजेट पठायो तर, ४ लाख ३० हजारले मात्रै पाउने भएपछि बजेट वितरण अनुसार लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ