काठमाडौं–स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गरे तत्काल थुनामा पठाउने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
मूल ऐनको दफा १५ ‘क’ मा संशोधन गर्दै , ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ ।’ भन्ने कानुनी प्रावधान थपिएको छ ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐनलाई अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरी कडा कानुन बनाएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्ने कानुनमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैदमा वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो अध्यादेशमार्फत स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्याउनु, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी कुटपिट गरेमा वा शारिरीक रुपमा चोटपटक पुर्याउनुलाई पनि दण्डनीय बनाइएको छ । यो कार्य गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा उपचाररत बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याउने, स्वास्थ्य संस्था तालाबन्दी वा घेराउ गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात, धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने र अपमानजक व्यवहार गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले प्रचलनमा रहेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन, २०६६ को स्वास्थ्यकर्मीलाई संशोधन गरी अध्यादेशमा वा ‘स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्था ’ भन्ने थपिएको छ ।
यसले अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरुले उठाइरहेको ‘जेल विद आउट बेल’को माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । ‘जेल विद आउट बेल’ लागु गर्न लामो समयदेखि नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघले चर्को दबाब दिइरहेका थिए ।
यसअघि एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटेर पनि अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेको थियो ।
अध्यादेशको पूर्णपाठ
