काठमाडौं–सरकारले लागु गर्न लागेको ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रमको कार्यविधीमा आफूहरुलाई पूर्ण रुपमा नसमेटिएको भन्दैं पारामेडिक्सतर्फका स्वास्थ्यकर्मी असन्तुष्ट बनेका छन् । १ असारबाट झण्डै एक दर्जन अस्पतालबाट यो कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधी, २०७७ अनुसार यो कार्यक्रम लागु गर्दैछ ।
उक्त कार्यक्रममा आफूहरुलाई पूर्णतया नसमेटिएको भन्दै अहेब, फर्मेसी, एचए, अनमीलगायतका पारामेडिक्सतर्फका स्वास्थ्यकर्मी असन्तुष्ट बनेका हुन् । यस्तै, नर्सहरुले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
कार्यविधीको दफा ४ को (क) मा अनुसूचीअनुसार कार्यसम्पादनको आधारमा चिकित्सकलाई शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता अनुसूचीअनुसार उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । अनुसूचीमा न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसार चिकित्सकलाई शतप्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त भत्ताको व्यवस्था चिकित्सकबाहेकका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भने दिइएको छैन ।
विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रममा भने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेटिएको छ । विस्तारित सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई सो कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्रापत आयमा प्रत्यक्ष खर्च कटाएर प्रापत आम्दानीको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई छुट्याएर ८० प्रतिशत अतिरिक्त भन्दा दिने उल्लेख छ ।
यसमात्रै आफूहरुलाई समेटिएको भन्दैं स्वास्थ्यकर्मीहरुले अनुसूची बमोजिमको भत्तामा पनि समेटनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । ‘हामी पनि निरन्तर बिरामीको सेवामा तल्लीन छौं,’ वीर अस्पतालका एक पारामेडिक्स कर्मचारीले हेल्थआवाजसँग भने, ‘कोभिड–१९ विरुद्धको फ्रन्टलाइनमा हामी पनि उतिकै खटिएका छौं । तर, हामीलाई विभेद गरिएको छ ।’
स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उक्त कार्यविधीमा सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निरन्तर व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र वार्षिक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सुविधा पनि राखेको छ ।
सरकारी चिकित्सकहरु पनि प्रारम्भिक प्रस्तावित कार्यविधी वाइपास गरेर यो कार्यविधी ल्याएको भन्दैं असन्तुष्ट छन् ।
