काठमाडौं—औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले कानुन विपरित गरेको औषधि मुल्यवृद्धिबारे छानविन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेका छन् । २७ चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले बनाएको समिति विवादित बनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएको हो ।
औषधि विज्ञ प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय समिति बनाइएको हो । डा. रेग्मी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का प्राध्यापक हुन् । उक्त समितिमा अन्य सदस्यहरु को को छन् भन्ने विषयमा भने हेल्थआवाजले जानकारी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
केही दिनअघि नै गठन भएको उक्त समितिका विषयमा बाहिर कुरा नगर्ने सल्लाहअनुसार नै समितिले बाहिर हल्ला नगरेर काम सुरु गरिसकेको विश्वस्त स्रोतको दावी छ । बालुवाटार निकट स्रोतकाअनुसार औषधिजस्तो गम्भीर विषयमा अनुसन्धान हुन लागेको र अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समितिलाई गोप्य राखिएको हो ।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ । हेल्थआवाजले यही दफा कार्यान्वयन नगरेको भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ ।
२६ चैतमा प्रधानमन्त्री कार्यलयले यस विषयमा छानविन गरेर सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यलयको निर्देशनपछि २७ चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी र विषय विज्ञ रुपन्देहीका कविन मलेकु सदस्य रहेको समिति बनाएकी थिइन् ।
तर, मन्त्रीले निष्पक्ष र प्रभावकारी समिति बनाउन नसकेपछि सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समितिको निष्पक्षता, विज्ञतालगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदैं उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कार्यलयले निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्ने डा. रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो ।
हेल्थआवाजले पाँच वर्षदेखि वि.सं. २०७४ देखि महानिर्देशक ढकालले औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ विपरित औषधिको आफूखुसी मुल्यवृद्धि गरिरहेको खोजमूलक समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेको छ ।
यी पनि पढ्नुहोस्
