काठमाडौं—एचआईभी र टीबीसँग सम्बन्धित रोगका बिरामीमाथि लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शुक्रबार र शनिबार गोदावरीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले एचआईभी तथा टिबी रोगका बिरामीहरुप्रति सामाजिक धारणा, गलत सूचना, संस्थागत व्यवहार र संरचनागत कमजोरीका कारण सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको बताए ।
स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका पत्रकारलाई ‘एचआईभी, मलेरिया र टिबीसँग सम्बन्धी लाञ्छाना तथा भेदभाव अन्त्यका लागि मानवअधिकारमुखी उत्तरदायी रिपोर्टिङ तालिम’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्रभावित समुदायले अझै सम्मान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएपनि चुनौती कायमै रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ, जसमा पुरुष १९,८२१ र महिला १४,५१६ जना छन् भने १४ वर्षमुनिका १,०५८ जना बालबालिका रहेका छन् । डा शर्माले वार्षिक रूपमा ६१४ जना नयाँ एचआईभी संक्रमण हुने र ५६८ जनाको मृत्यु एचआईभीका कारण हुने गरेको जानकारी दिए ।
निर्देशक डा. शर्माका अनुसार सन् २०२५ मा मात्र ५ लाख १६ हजार ३५१ गर्भवती महिलाको एचआईभी परीक्षण गरिएको थियो, जसमा १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। समयमै औषधि सुरु भएकाले ४ जना बच्चामा मात्र संक्रमण देखिएको उनले बताए। उनले एचआईभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको ‘९५–९५–९५’ लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो दुई चरणमा प्रगति भएपनि तेस्रो चरण अर्थात् भाइरल लोड सप्रेसन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार अहिले एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरू नियमित औषधि सेवन गरे सामान्य व्यक्ति सरह लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छन्। उनले भने, ‘डायबेटिज र हाइपोटेन्सन भन्दा अहिले एचआईभी संक्रमितहरू बढी समय बाँच्छन्। नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ भने नियमित औषधि सेवन गरेका संक्रमितहरू ७४ वर्षभन्दा बढी बाँचिरहेका छन् ।’ डा. शर्माले आफूहरुले सन् २०३० मा एचआईभी उन्मूलन गर्ने रणनीति निर्माणमा काम गरिरहेको बताउँदैं समाजमा कायम विभेद र लाञ्छनाका कारण उन्मूलनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए ।
रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारमा विगतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिले उच्च जोखिम समूहमा परीक्षण गर्दा ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिने अवस्था थियो तर अहिले रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा सुधार आएको छ। ‘अहिले एचआईभी संक्रमणको अर्थ मृत्यु होइन् । नियमित उपचार र औषधि सेवनले दीर्घ र स्वस्थ जीवन सम्भव छ,’ उनले भने । तर, उनले सामाजिक धारणा अझै परिवर्तन हुन नसकेको र पुराना मिथकका कारण विभेद कायम रहेको बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लोकनाथ बास्तोलाले एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले पहिचान, गोपनीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, मर्यादित जीवन र समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारिक तहमा चुनौती कायम रहेको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा अझै पूर्वाग्रह र लाञ्छनाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा एचआईभी अवस्था खुलाएपछि सेवा ढिलाइ हुने, व्यवहार परिवर्तन हुने तथा गोपनीयता भंग हुने समस्या अझै देखिन्छ ।
क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमले एचआईभी÷टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना सामाजिक, संस्थागत र संरचनागत तहसम्म फैलिएको बताइन् । उनका अनुसार प्रभावित व्यक्तिहरूमा बाह्य लान्छना र भेदभावको डरले आत्म–लाञ्छनासमेत विकास हुने अवस्था सृजना हुन्छ जसको परिणाम स्वरुप उपचार र अन्य सेवामा समेत ढिलाइ तथा बाधा उत्पन्न गराउँछ ।
युएनडिपीका प्रतिनिधि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले टिबी, एचआईभी, मलेरियामा विभेद र लाञ्छना जटिल समस्याका रुपमा रहेको बताए । ‘सन् २०३० सम्म एचआईभी एड्स अन्त्य गर्ने र सन् २०५० सम्म उन्मुलन गर्ने लक्ष्य नेपालको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसका लागि पनि लाञ्छना र विभेद सामाजिक समस्याका रुपमा मात्रै होइन्, मर्यादित जीवनका लागि पनि बाधा अड्चन हुन् ।’ उनले तीन तहका सरकारले यसको उन्मूलनमा काम गर्ने सक्ने बताए । ‘यो सामाजिक समस्या मात्रै होइन्, आधारभूत अधिकार प्राप्तिका लागि पनि बाधकमा रुपमा रहेको छ,’ उनले थपे ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझै संरचनागत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौतीहरू कायम छन् । बहुवर्षीय खरिद योजना नहुनु, औषधि तथा किट आपूर्ति समस्या तथा भाइरल लोड सप्रेसन लक्ष्यमा कठिनाइ जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
सरोकारवालाहरूले एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीति, सेवा प्रणाली र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पत्रकारितामा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र विभेदरहित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
