बुटवल—लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका–२०७८ तयार गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जटिल मानिएका थप तीन प्रकारका रोगको उपचारका लागि थप दुई लाख सहुलियत प्रदान गर्ने गरी निर्देशिका तयार भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकलाई पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा अब तीन प्रकारका रोगको उपचारमा थप दुई लाख सहुलियत दिन सकिने दिने गरी निर्देशिका तयार भएको स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए । उनका अनुसार क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरुलाई संघीय सरकारले दिने सहुलियतका अलावा दुई लाख सहुलियत दिइने छ ।
‘संघीय सरकारले दिने सुविधा छदैँछ त्यसका अलावा प्रदेश सरकारले तीन प्रकारका रोगीलाई थप दुई लाख सहुलियत दिने गरी निर्देशिका तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशले यहाँका नागरिकलाई तीन वटा रोगको उपचारमा दुई लाखसम्म सहुलियत दिन लागेको हो । यो रकम केन्द्र सरकारले दिने ८ रोगको सहुलियत खर्च भन्दा छुट्टै हो ।’
निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न बिरामीले निज लुम्बिनी प्रदेशमा बसोवास गर्दै आएको पहिचान खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । पहिचान खुल्ने कागजात स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक रहने सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । जसले बिरामी पक्षको पहिचान खुलाई सिफारिस पत्र तयार गर्नेछ । सिफारिस समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र स्वास्थ्य सेवा महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ ।
समितिमा विबामी पक्षले सिफारिसका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन साथ प्राप्त भएका कागजात, प्रदेश सरकारले बनाएको निर्देनिका, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, उपचाररत बिरामी भए उपचार गरिरहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको नाम, नागरिकताको प्रमाण पत्र, सूचीकृत अस्पतालको विवरण, सोही स्थानीय तहको नागरिक भए—नभएको विवरण वा नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाण पत्र समेतका आधारमा विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ ।
क्यान्सर रोगको उपचार, क्यान्सर सम्बन्धी शल्यक्रिया, थप निदानात्मक सेवा, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, औषधि, औषधिजन्य सामाग्री, सेवा शुल्क र बिरामीको हेरचार समेतका लागि प्रति बिरामी दुई लाखसम्म दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
किड्नी प्रत्यारोपण गरेका वा गर्नको लागि प्रति बिरामी दुई लाखसम्म र मुटुको भल्भ फेरेका वा फेर्नका लागि प्रति बिरामी दुई लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
