धनगढी—सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सुदूरपश्चिमको चिकित्सा महत्वकांक्षी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको गतिमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । उक्त अध्यादेशको १०८ नम्बर बुँदामा नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पदमुक्त गरेको छ ।
यो सँगै पदपूर्ति समितिका संयोजक समेत पदमुक्त भएका छन् । तत्कालीन अन्तरिम जेनजी सरकारको समयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिएका पदाधिकारी पदमुक्त भएसँगै शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ‘ब्रेक’ लाग्ने भएको छ ।
विश्वविद्यालयले एमबीबीएससँगै अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक मापदण्डसँगै पूर्वाधार तयारीमा जुटेको थियो । विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रमको सिट प्रस्तावसँगै स्वीकृतिको लागि ७७ जना प्राध्यापकसँगै उपप्राध्यापक करारमा नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै, शिक्षण अस्पताललाई ३०० शय्या स्तरोन्नति लागि आवश्यक शय्या खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन टोली आगामी जेठमा शैक्षिक कार्यक्रमको स्वीकृतिका लागि विश्वविद्यानलयसँगै शिक्षण अस्पताल अनुगमन गर्ने तयारी रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयले करिब १०० दिनमा विश्वविद्यालयलाई गति दिन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनात्मक विकास गरी एमबीबीएस ५० सिट, बीएस्सी नर्सिङमा ३० सिट, बिएस्सी एमएलटी २० सिट, ब्याचलर इन अप्टोेमेट्री २० सिटको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक तयारी समेत भइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
तर, तीन पटकको विज्ञापनबाट बल्ल पदपूर्ति गरेर उपकुलपति पठाइएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमुक्त भएसँगै विश्वविद्यालयमा पुनः रिक्तता सुरु भएको छ ।
