२०८१ साउन १०, बिहीबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारवैकल्पिक चिकित्सालाई सरकारले उपेक्षा गरेको छैन : स्वास्थ्य सचिव पोखरेल

वैकल्पिक चिकित्सालाई सरकारले उपेक्षा गरेको छैन : स्वास्थ्य सचिव पोखरेल


काठमाडौँ – वैकल्पिक चिकित्सा पुरानो चिकित्सा पद्धति भएपनि यसको स्वतन्त्र पहिचान हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। बुधबार बौद्धस्थित हेल्थआवाज मिडियाले आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक चिकित्सा अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यसको स्वतन्त्र पहिचान हुन नसकेको र सरकारले पनि वैकल्पिक चिकित्सालाई आवश्यकताअनुरुप ध्यान नदिएको बताएका हुन्।

सरकारले वैकल्पिक चिकित्साको विधाहरुको लागि  परिषद बनाउनुपर्ने, पाठयक्रम राख्न पर्ने र जनशक्तिका लागि राम्रो वातावरण स्वदेशमै हुनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले वैकल्पिक चिकित्सालाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताएका छन्।  उनले भने, ‘वैकल्पिक चिकित्सालाई सरकारले पनि एकै रूपले हेरेको छ। सबै क्षेत्रको महत्व उस्तै हुन्छ। हामीले वैकल्पिक चिकित्सामा पनि लगानी गरेका छौँ।’ उनले वैकल्पिक चिकित्साका विषय सामुहिक रुपमा अघि बढ्ने हो या छुट्टाछुटै भएर अघि बढ्ने कुरा प्रष्ट पार्न वैकल्पिक चिकित्साका विज्ञहरुलाई आग्रह गरे।

चिकित्सा शिक्षाका जुनसुकै अध्यापनका लागि तोकिएको मापदणड पुरा गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए। ‘वैकिल्पक भनिएका चिकत्सा पद्धती नेपालका मौलिक र पुराना पद्दति भएको तर, अध्ययन अनुसन्धान यथेस्ट नहुँदा पछि परेको छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै चिकत्सा विधा अध्यापन अनुसन्धानबाट प्रामाणित भएको हुनुपर्छ।’

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले एकअर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि वैकल्पिक चिकित्सालाई नीतिगत रुपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा जोड दिन पर्ने जनाए। ‘यी विधा वैकल्पिक नभइ आ-आफ्नै मौलिक पहिचान बोकेको हुँदा अलग-अलग समिति बनाएर यसक्षेत्रका समस्या समाधान गर्न काम सुरु भइसकेको छ, ‘उनले भने, ‘बिरामीले आफुले रोजेको विधामा उपचार गर्न पाउनु पनि जनताको मौलिक अधिकार हो।’

कम्तिमा अब बन्ने सरकारी अस्पतालहरूमा एकिकृत सेवा संचालन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, वैकल्पिक चिकित्साको काउन्सिल बनाउन सम्बन्धित निकायमा गएर मापदण्ड पुरा गरी आउनुपर्ने प्राडा दिलिप शर्माले बताए।’तपाईहरु मापदण्ड पालना गरेर नीतिगत हिसाबले आउनुहोस्। चिकित्सा आयोगले मुलुकको आवश्यकता छ भन्ने लाग्यो भने यसको विभाग बनाउन कुनै पनि बाधा आउँदैन, ‘ उनले भने।

काउन्सिल बनाउनको लागि व्यक्तिगतभन्दा पनि सामुहिक रुपमा आउँदा भोलिका दिनमा दरवन्दी पनि लाग्नु हुने उनको भनाइ छ। ‘हामीले आवश्यक ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गरिरेहका छौँ। चिकित्सा क्षेत्र एकअर्काको परिपुरक हुन्। चिकित्सा आयोगले आवश्यक भएका विषयवस्तुलाई हेर्ने गर्छ, ‘ उनले भने।

नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले वैकल्पिक चिकित्सा विकासको लागि सरकारले ७ वर्षे रणनीति बनाइरहेको बताए। ‘सरकारले यहाँ उठेका विज्ञहरुको कुरालाई पनि मध्यनजर गरी रणनीतिमा समाबेश हुनेछन्, ‘ उनले भने।

वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. श्याम बाबु यादवले वैकल्पिक चिकित्साको दर्ताको बारेमा छलफल भैरहेको बताएका छन्।

वैकल्पिक चिकित्सा शाखाका प्रमुख डा. पुनेश्वर केशरीले यो विषयलाई सरकारले विभेद गरेको  सीमित मात्रामा बजेट  छुट्याएको र दरबन्दी पनि एकदम सीमित राखिएको गुनासो गरे।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्ट्रार पुष्प खनालले नीतिगत प्रक्रिया पु-याएर आएका जुनसुकै चिकित्सा विधालाई पनि परिषदमा दर्ता गराउन बाधा नआउने बताए । ‘परिषदमा दर्ताका लागि नीतिगत प्रक्रिया पु-याएर मापदण्ड अनुसार आउने हुँदा कुनै रोकावट हुँदैन। तर, एन विपरित हुँदा हामी दर्ता गर्न सक्दैनौं।’

त्यस्तै, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक जनकबहादुर बस्नेतले वैकल्पिक चिकित्सालाई सरकारले कुनै स्थान नदिएको बताए। उनले पुरानो र नविनतम चिकित्सा जस्तो क्षेत्रको अहिलेसम्म कुनै स्वतन्त्र पहिचान नहुनु दुखद रहेको गुनासो पोखे।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्राकृतिक चिकित्साको पहिचान हुन सकेको छैन। २० वर्ष यता कुनै दरवन्दी समेत खुलेको छैन। एउटा सामान्य क्लिनिक समेत नहुनु चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ।’

प्राकृतिक चिकित्सामा कुनै पनि निकायले अनुमोदन नगरेकोले दुर्गमका मानिसहरुले सेवा लिन नपाएको उनले बताए। सरकारले यसलाई महत्व दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको मत छ।

अनुसन्धानको दायराभित्र आएका प्रस्ताव स्वीकृत हुन कुनै बाधा नरहेको भन्दै सिमित बजेटबाट काम गर्नु पर्ने बाध्यता  एनएचआरसीको पनि रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए । चिकित्साका विधालाई कुनै पनि भेदभाव नगरेको उनको भनाइ छ ।

योग थेरापी संघका अध्यक्षले आनन्द गैरेले कार्यक्रममा चिकित्सा क्षेत्रमा योगलाई किन वैक्लापिक चिकित्साको रुपमा स्विकार्न नसकिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘ योग बाहिर देशमा निकै राम्रो स्थान पाए पनि नेपालमा त्यस्तो छैन । योगामा पनि पीएचडी हुन्छ र भन्ने जनशक्ति पनि हामीले पाइयो । योगका लागि अनुसन्धान गर्न इच्छुकलाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पहुँच दिए राम्रो हुने थियो, ‘परिषदलाई सम्बोधन गर्दै गैरेले भने ।

हेमियोप्याथिक अस्पताल एशोसिएसनका अध्यक्ष अंकुपञ्चरिष्ट सुदर्शन बस्नेतले नेपालमा अंकुपञ्चरमा सबै किसिमका जनशक्ति रहेको बताए । अकुंपन्चरमा दुई काउन्सिलमा दर्ता हुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘आयुर्वेद काउन्सिल र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘काउन्सिलमा दर्ता भएको व्यवसायी परिषदमा हुँदैन । आयुर्वेद काउन्सिल व्यवसायी परिषदले दर्ता गरेकोलाई दर्ता गर्दैन । यसमा दुविधा छ ।’ उनले कुनै पनि सेन्टर सुरु गर्नका लागि अंकुपञ्चर सजिलो विधा भएको बताए ।

 

चीन संसारभर अंकुपन्चर उपचार पद्धति विकासमा लागेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले नेपालले पनि चीनबाट फाइदा लिनुपर्ने बताए ।

रिग्पाको अध्यापन एशियाली मुलुकमा मात्र नभई पश्चिमी देशहरुमा पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको सेवा रिग्पा एसोशियसनकी सदस्य पेम्वा डोल्मा लामाले बताइन।

भारतमा पनि केन्द्रीयमा पनि औषधालयको रुपमा मान्यता दिइसकेको हुँदा बुद्ध जन्मिएको देशमा पनि यसलाई एउटा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिइन। ‘स्वदेशमा मात्रै हैन योगका लागि विदेशबाट समेत बुझ्न र पढ्नका लागि आउने हुँदा यसको ठुलो महत्व रहेको हुँदा रिम्पाको लागि छुटै शाखा आवश्यक छ, ‘उनले भनिन् ।

त्यस्तै, योग प्रशिक्षक डा. क्षितिज बाराकोटीले हजारौ योग प्रशिक्षक तथा अभ्यासकर्ता भएको तथा उपचारमा समेत जनताहरू सहभागी भएको योगाप्रति सरकारको दृष्टिकोण, दर्ताहुनु पर्ने हो की हैन जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ सुन्न चाहेको कुरा राखे।

क्यानडाका खाध तथा जडिबुटी अध्येता डा नारायण घिमिरेले वैकल्पिक चिकित्सा अघि नबढ्नुमा सरकारको कमजोरी नभएको जनाए । ‘नेपालको कच्चा पदार्थ लिएर समान बनाइ तपाईहरुलाई नै बेचिरहेका छौँ, त्यसैले सरकारको कमजोरी म देख्दिन, ‘डा नारायणले भने, ‘ यसलाई अघि बढाउँन जबसम्म स्वदेशमा पाइने प्रशस्त कच्चा पदार्थ आफै औषधी बेच्न सक्नुहुन्न तबसम्म केहि हुँदैन ।’

अंकुपन्चर एसोशियसनका अध्यक्ष ईश्वर बलामीले उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको उपकरणहरु र आफुले नै प्रयोगमा ल्याउन सक्ने जडिबुटीहरुको उपयोग गर्न नसकिरहेको बताए । हामीले चिकित्सालाई राम्रो बनाउनको लागि हामीले गरेको प्राक्टिस कतिको गुणस्तरीय छ, कतिको सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ, ‘उनले भने।

होमियोप्याथिकका चिकित्साका डा. रामहरि श्रेष्ठले  नेपालमा वैकल्पिक चिकित्साका डाक्टरहरुको  पहिचान समेत नभएको जनाए।

नेपालमा प्राकृतिक चिकित्साको सामान्य क्लिनिकसम्म नभएको अवस्थामा अस्पताल सम्भव नभएको चाइनिज मेडिसिन डाक्टर एसोसिएशनका डा. रविन अधिकारीले गुनासो पोखे ।

नरदेवी अस्पतालका निर्देशक डा. प्रदिप केसी सरकारले यी क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउनु पर्ने बताए। ‘वैकल्पिक चिकित्साको समस्या समाधान गर्न बजेट दिन पर्ने जिकिर गरे ।

‘आजभन्दा १० वर्ष अगाडी पनि वैकल्पिक चिकित्साको समस्याबारे कुरा गरेको थियौं र आज पनि त्यहि कुरा आएको छ । सधै स्वास्थ्य प्रणाली एकै किसिमले लाने हो वा चिकित्सा क्षेत्रलाई श्वास फेर्न र दिगो रुपले जान बजेट देखि  व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु पर्ने हो?, ‘डा. केसीले भने। काउन्सिल बनाउनुभन्दा पनि काउन्सिललाई सुधार गरेर लाने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पुरानो र मानव स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण उपचार पद्दतिलाई अस्पतालहरुले नै एउटा शाखा बनाएर पनि राख्न सकिने  धेरै विज्ञहरुको मत छ।

कार्यक्रममा अकुपञ्चर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, सोवा रिग्पा, वैकल्पिक चिकित्सामा अनुसन्धान लगायतका विषयमा विज्ञहरुले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

( तस्बिरहरु:- नवराज वाग्ले/हेल्थआवाज)


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ