काठमाडौं–नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (एनएचआरसी)को कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत गरेको छ । विनियमावली स्वीकृत गरेसँगै लामो समयदेखि अड्किँदै आएको कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि बाटो खुलेको हो ।
पटक पटक मन्त्रिपरिषद पुग्दै फिर्ता हुँदै आएको विनियमावली गत पौष ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको एनएचआरसीका सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘लामो समयदेखि थाती रहेको विनियमावली पौष ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सँगै अब थप स्थायी कर्मचारी लिने बाटो खुलेको छ । जसले प्रदेश संरचनामा जानलाई सहज हुन्छ ।’
हाल एनएचआरसीमा २३ जना मात्र स्थायी कर्मचारी छन् । विनियमावली क्याविनेटबाट स्वीकृत भएसँगै झण्डै ७० जना स्थायी कर्मचारी लिने बाटो खुल्नेछ ।
एनएचआरसीले २०७४ मा नयाँ ओएनएम गरी कर्मचारी विनियमावली प्रस्ताव गरेर नेपाल सरकारमा पठाएको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदा क्याबिनेट पुगे पनि पास हुन सकेको थिएन । सरकार परिवर्तन भएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्किएको सो फाइल तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको सचिवालयबाट हराएको थियो ।
सो फाइल हराएको विषयमा हेल्थआवाजले समाचार प्रकाशन गरेपछि एनएचआरसीले विभिन्न मन्त्रालयमा बुझाएको फाइलको कपी संकलन गरी पुनः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ्गको पालामा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको सो विनियमावली मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले अध्ययन गरेर ३ पुसमा क्याबिनेटबाट पास भएको हो ।
