२०८१ वैशाख ७, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारमहालेखा भन्छ-३०० शैय्याको केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पतालका लागि बजेट व्यवस्था भएन

महालेखा भन्छ-३०० शैय्याको केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पतालका लागि बजेट व्यवस्था भएन


काठमाडौं—सरकारले गत वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनिएको ३०० शैय्याको सरुवा रोग अस्पतालका लागि बजेट व्यवस्था नभएको पाइएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई स्तरवृद्धि गरेर ३०० शैय्याको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने भनिएपनि त्यसका लागि बजेट व्यवस्था नभएको महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यस आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैय्याको केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई स्तरवृद्धि गरी केन्द्रीय सरुवा रोग अस्पतालका रुपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था नभएको,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ल्याएको बजेटमा काठमाडौंमा ३०० बेडको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको थियो। त्यही अनुसार उक्त योजना अनुसार २ अर्ब ४४ करोडमा अस्पताल निर्माणको ठेक्का दिइएको छ । तर, महालेखाले भने त्यसका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

पाँच वटा प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण कार्य जारी रहेको छ भने दुई प्रदेशमा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।

कोशी र कर्णाली प्रदेशमा ५० शैय्याका सरुवा रोग अस्पतालहरु निर्माण कार्य नै सुरु नभएको देखिन्छ । कोशी प्रदेशको सुन्दरहरैचामा स्थापना गर्ने भनिएको कोशी प्रदेशको सरुवा रोग अस्पतालको भवनको शिलान्यास भएपनि जग्गा विवादका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

महालेखाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख कार्यक्रम कार्यन्वयन नहुँदा वा न्यून हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भएकाले निर्धारित कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न भनेको छ ।

यस्तै, महालेखा प्रतिवेदनमा ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नतीका लागि गत वर्ष ६ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख ३५ हजार खर्च भएको उल्लेख छ । उसले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ६५५ स्थानीय निकायलाई अनुमति दिएकोमध्ये ४१४ निकायमा पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र २४१ निकायमा निर्माण कार्य नै सुरु नभएको जनाएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ