२०८१ असार ४, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठबाग्मती प्रदेशबागमती प्रदेशको स्वास्थ्य अस्तव्यस्त, अधिकांश अस्पताल नेतृत्वबिहीन हुँदै

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य अस्तव्यस्त, अधिकांश अस्पताल नेतृत्वबिहीन हुँदै


काठमाडौं—मातहतका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एकै पटक हटाएपछि विवादमा तानिएको बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय एकपछि अर्को काममा चुक्दै गएको छ । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रनिकट अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत हटाइएपछि उक्त दलको असन्तुष्टी छ ।

नुवाकोट, रसुवा, धादिङलगायतमा माओवादी केन्द्रनिकट अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए । ती ठाउँका अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले अहिलेसम्म अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

त्रिशुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट आफूहरुलाई हटाइएपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा कार्यसञ्चालनमा असर पुगेको बताए । ‘अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाइएका छौं, नयाँ पनि आउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण अस्पतालमा समग्र समस्यादेखि दैनिक कार्यसञ्चालनसम्म यसले अवरोध गरेको छ ।’

अस्पताल व्यवस्थापन समिति हेरफेरले प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरु अस्थिर भइरहेकै बेला मन्त्री लामाले ती अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)हरु सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरमा हात हालेका छन् । जसले प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरु नेतृत्व संकट देखा पर्ने आशंका बढेर गएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरमा असन्तुष्ट हुँदै प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालका मेसुहरु कोही काज फिर्ता गर्ने र कोही राजीनामा दिने मनस्थितीमा पुगेका छन् । संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि तय गरेको ‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस)’मा दुई पटक देशभरकै उत्कृष्ट बनेको त्रिशुली अस्पतालका मेसु डा. दिपेन्द्र पाण्डे आफ्नो काज फिर्ता गर्ने मुडमा पुगेका छन् । स्रोतकाअनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा देखिएको अस्थिरता र स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेपछि डा. पाण्डे निराश बनेका छन् । उनले त्रिशुली अस्पतालमा रहँदा भौतिक पूर्वाधार, सेवा विस्तारलगायतका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका थिए ।

भक्तपुर अस्पतालकी निवर्तमान प्रमुख डा. सुमित्रा गौतमले धादिङ अस्पतालमा गरिएको सरुवा मान्य नभएको बताउँदैं यसमा पुनरावलोकन नभए राजीनामा दिने बताइसकेकी छन् । सरकारको मुल्यांकनमा ३८ अंक ल्याएको अस्पताललाई ८२ अंकमा पु¥याएको, आईसीयुलगायतका सेवा विस्तार गरेको र लामो समय राजधानी बाहिर काम गरेकोमा प्रदेश सरकारले दण्डित गरेर माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकायमा सरुवा गरेको भन्दै उनी आक्रोशित छन् । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनलाई २ सय शैय्याको अस्पतालबाट ५० शैय्याको धादिङ अस्पतालमा सरुवा गरेको थियो ।

डा. सुमित्रालाई धादिङ पठाएर उनको ठाउँमा डा. श्रीधर अर्याललाई निमित्त मेसुको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘तत्काल स्थानीयको विरोध आउने देखिएकाले मात्रै डा. अर्याललाई उक्त अस्पतालको निमित्त मेसुको जिम्मेवारी दिइएको हो,’ मन्त्रालय निकट स्रोत भन्छ, ‘भक्तपुर अस्पतालको मेसुको जिम्मेवारी प्युठानमा कार्यरत चिकित्सक डा. नवीन दर्नाललाई दिने पक्का भइसकेको छ ।’ त्यसका लागि डा. दर्नालको सरुवा लुम्बिनी प्रदेशबाट बागमती प्रदेशमा भइसकेको छ भने उनको पदस्थापनाको पत्र दिन मात्रै बाँकी रहेको स्रोतको दावी छ ।

यस्तै, धादिङ अस्पतालका मेसु डा. त्रिभुवनचन्द्र झाको सरुवा सिन्धुपाल्चोकमा अस्पतालमा भएको छ । डा. झाको नेतृत्वमा गुणस्तर सुधारका लागि न्यूनतम मापदण्डमा धादिङ अस्पतालले प्रगति गर्दै ९३ अंक ल्याएर दोस्रो भएको थियो । तर, डा. झालाई बागमती प्रदेश सरकारले ५० शैय्याको अस्पतालको नेतृत्वबाट हटाएर १५ शैय्याको सिन्धुपाल्चोक अस्पतालमा खटाएकाले उनी असन्तुष्ट छन् । ‘व्यक्तिगत रुपमा मलाई कुनै असर गरेको छैन, सरकारले पठाएको ठाउँमा जान्छु,’ उनले भने, ‘राम्रो काम गरिरहेकाले तल झार्दा त त्यसले पक्कै राम्रो सन्देश जाँदैन् ।’

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट रहेका सिन्धुली अस्पतालमा मेसु डा. उमेश प्रधान पनि काज फिर्ता गरेर संघ फर्कने तयारी गरिरहेका छन् । चितवनको रत्ननगरस्थित बकुलहर अस्पतालका मेसु डा. विश्वबन्धु बंगाले अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने भएपछि उक्त ठाउँ पनि खाली हुँदैछ । रामेछाप अस्पतालका डा. पवन शाक्य पनि असन्तुष्ट भएर सरुवा माग्न थालिसकेका छन् । दोलखाको चरिकोट अस्पतालमा स्थायी सरकारी चिकित्सक नै छैनन् ।

व्यवस्थापन समिति र अस्पतालको नेतृत्व हेरफेरले प्रदेशका अस्पतालहरु अस्थिर बनिरहेकै बेला जोखिम भत्ता नपाएको भन्दैं स्वास्थ्यकमीहरु समेत आवाज उठाउन थालेका छन् । कोभिड—१९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरु लामो समयदेखि जोखिम भत्ता नपाएपछि अहिले अस्पताल नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता माग सम्बोधन गर्नुको साटो २ अर्ब ६८ करोड बढीको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।


क्याटेगोरी : बाग्मती प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ