काठमाडौं—मुलुकको डलर संचिती दबाब खेपिरहेका बेला एमबीबीएस अध्ययनका लागि मात्रै पौने चार अर्ब बढी रकम विदेशिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विदेशमा डाक्टरी पढ्नका लागि दिने योग्यता पत्र (इलिजिबिलिटी लेटर) लिनेको संख्या र सम्बन्धित देशमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि हुने खर्चका आधारमा औसत हिसाब निकाल्दा पौने ४ अर्ब बढी रकम विदेशिएको पाइएको हो ।
आयोगबाट १ बैशाख २०७९ देखि १३ चैत २०७९ सम्म विदेशमा एमबीबीएस पढ्नका लागि ५ सय ३६ जनाले इलिजिबिलिटी लेटर लिएका छन् । नेपालबाट इलिजिबिलिटी लिएर अधिकांश पढ्न जाने बंगलादेश, चीन, फिलिपिन्स र भारत रहेका छन् ।
मेडिकल शिक्षाका जानकारहरुकाअनुसार बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न जाने एक विद्यार्थीले करिब ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्दछन् । चीन जाने विद्यार्थीले ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ, फिलिपिन्स जानेले ८०—९० लाख रुपैयाँ र भारतले जानेले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्छन् । अधिकांश नेपाली विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न जाने देशहरुको खर्च लागत निकाल्दा एक विद्यार्थीले औसतमा ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्छन् ।
यस वर्ष एमबीबीएसका लागि मात्रै विदेशिएका ५ सय २६ जना विद्यार्थीले औसतका आधारमा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विदेश लगेका छन् । गत वर्ष विदेशमा एमबीबीएस पढ्नका लागि ४ सय ५३ जनाले इलिजिबिलिटी लेटर लिएका थिए ।
मेडिकल शिक्षाका अध्ययनका लागि एमबीबीएसमा मात्रै नभएर अन्य विधामा पनि त्यति नै संख्यामा विद्यार्थीहरु बाहिरिएका छन् । स्नातकतर्फ पारामेडिक्सका लागि ९२ जना, नर्सिङतर्फ ८४ जना, फार्मेसीतर्फ ४० जना विद्यार्थी र आयुर्वेद अध्ययनका लागि १ जना विदेशिएका छन् । त्यसैगरी, स्नाततकोत्तर (पिजी)का लागि पारामेडिक्सतर्फ ८० जना, विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि १ सय ४८ जना, नर्सिङका लागि २७ जना र फार्मेसीका लागि १३ जनाले विदेश पढ्नका लागि इलिजिबिलिटी लेटर आयोगबाट लिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि नेपालका मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस अध्यापनका लागि आफूहरुले कम सिट पाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनका मस्यौदाकार समेत रहेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइराला विदेश पढ्न विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढ्न प्रोत्साहित गर्न सकिने बताउँछन् । ‘बाहिर जानेलाई बन्दै गर्ने त हुँदैंन् तर उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘त्यसका लागि नेपालीका लागि केही सिट संख्या बढाएर त्यो भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा थप्नुपर्छ ।’
यसो गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने र केही थप नेपाली विद्यार्थीलाई पनि यही रोक्न सकिने उनको मत छ । डा. कोइराला काउन्सिल परीक्षाको नतिजामा बाहिर पढेर आएका विद्यार्थीहरुभन्दा नेपालमै पढेका विद्यार्थीहरुको नतिजा राम्रो भएको बताउँछन् । ‘यो कुरा पनि नेपालको क्वालिटी राम्रो देखाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीहरुलाई यो बुझाउन सक्नुपर्छ ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी भने विदेशमा पढ्न जाने वा नेपालमा पढ्न आउने भन्ने विषयले खासै महत्व नराख्ने बताउँछन् । उनी देशलाई कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसअनुसार नीति निर्माण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘देशमा कति चिकित्सक जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो, त्यो अध्ययन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको रिपोर्टका आधारमा आगामी दिनमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।’ डा. गिरी विभिन्न कारणले विदेशमा पढ्न जाने गरेको बताउँछन् । उनी कोही छात्रवृत्तिमा, कोही आफूलाई अनुकूल पर्ने कारण र केही नेपाल सिट खाली नभएर विदेशमा एमबीबीएस पढ्न गएको दावी गर्छन् ।
निजी मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ४ अर्ब विदेश गएमा चिन्ता गर्नुभन्दा ५० अर्ब भित्र्याउने दिशामा राज्यले काम गर्नुपर्ने ट्डकारो आवश्यकता भइसकेको बताउँछन् । उनी मेडिकल एजुकेशनलाई मात्रै व्यवस्थित गर्ने हो भने वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउन सकिने दाबी गर्छन् । ‘अहिले हामीले ५६० जनामात्रै विदेश विद्यार्थी पढाउँछौं । त्यो संख्या बढाएर ५००० सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि बनायौं भने वार्षिक ५० अर्ब आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो भएमा नेपाली विद्यार्थीले सित्तैमा वा अहिलेकोभन्दा धेरै सस्तो शुल्कमा डाक्टरी पढ्न पाउँछन् ।’
विदेशी विद्यार्थीका लागि योजना बनाएर लाग्ने हो भने सजिलै भ्त्रियाउन सकिने उनी बताउँछन् । ‘अहिले भारतमा वर्षमा १९ लाख एमबीबीएस पढ्नका लागि इन्ट्रान्स दिन्छन् । साढे ९ लाख पास हुन्छन् । ९६ हजारले मात्रै पढ्छन्, ५८६ वटा मेडिकल कलेज छ,’ डा. कार्की थप्छन्, ‘१० वर्षभित्र थप २८६ वटा मेडिकल कलेज खुल्दैछ । अबमा १० वर्षमा पनि भारतमा १ लाख ४० हजारले मात्रै एमबीबीएस पढ्न पाउँछन् । साढे ८ लाख अहिले पढ्न नपाएर बसेका छन् । ८ लाखबाट ५ हजार मात्रै भित्र्यायौं भने वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन सक्छौं ।’ त्यसका लागि राज्यले आफूहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
