गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ कानुन बनेको ७ वर्षसम्म आयुर्वेद प्रतिष्ठान संचालन गर्ने निर्णय हुन सकेन कानुन बनेको ७ वर्षसम्म आयुर्वेद प्रतिष्ठान संचालन गर्ने निर्णय हुन सकेन पदमराज भट्ट शुक्रबार, २०८२ मंसीर ५ गते, १०:३४ मा प्रकाशित धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयुर्वेद प्रतिष्ठान संचालनका लागि कानुन बनाएको ७ वर्षसम्म संचालनको निर्णय हुन सकेको छैन । वि.सं. २०७६ सालमै सुदूरपश्चिम सरकारले आयुर्वेद प्रतिष्ठान संचालनका लागि कानुन निर्माण गरेको थियो । तर, कानुन निर्माण गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि गर्ने अझै प्रतिष्ठान संचालन गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन—अध्यापन र अनुसन्धानको ब्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना तथा संचालन गर्न कानुन नै निर्माण गरी १५ साउन २०७६ मा प्रमाणिकरण भई ऐन कार्यान्वयन आइसकेको छ । सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान हाल प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी उपमहानगरपालिका—१३ राजपुरमा तत्कालीन सेती आयुर्वेद औषधालयको स्थायी दरबन्दी र प्रदेश सरकारको अस्थायी दरबन्दीको भरमा चलेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका अधिकार समेत कार्यान्वयन नगरी आफू अनुकूलसँगै पहुँचका आधारमा वित्तीय स्रोतहरुको परिचालन गरिरहेको छ । क्याटेगोरी : समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस सम्बन्धित समाचार न्याम्समा फेलोसीप शुल्क विवादः निःशुल्क नगरे तालाबन्दी गर्ने चिकित्सकको चेतावनी स्वदेशी निकायलाई वाइपास गरेर विदेशी निजी कम्पनीमार्फत सरकारी प्रयोगशालाहरूको ग्याप… डा सचिनको सल्लाह: ‘मुखमात्र होइन मलद्वारको पनि ख्याल गरौं’ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयका मूलभूत सेवा सिंहदरबारबाट एमालेबाट उपमेयर जितेकी डा. नमिता बनिन् हाम्रो पार्टी नेपालकी उपसभापति गेटा अस्पतालले माग्यो १५ जना स्टाफ नर्स धेरै पढिएका १ श्रीदीप ग्रुपले लियो सिल्भरलाइन अस्पतालको व्यवस्थापन २ डा सचिनको सल्लाह: ‘मुखमात्र होइन मलद्वारको पनि ख्याल गरौं’ ३ नोबेलमा बालकको आँखा गुमेको घटनाः छानविन समितिले भेट्टायो उपचारमा त्रुटि ४ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलले घरघरमै औषधी पुर्याउने, अस्पतालको वेवसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक ५ एमालेको स्वास्थ्य विभागबाट महाधिवेशनका लागि ७ जना प्रतिनिधी छनोट ६ कोशीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवामा बेथिती, भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकृतलाई आरोपीकै मातहतमा सरुवा ७ ४६ लाख बढी पेश्की लिएर फर्स्योट नगरेका सिअहेब यादवसहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा TFN ट्रेण्डिङ डा सचिनको सल्लाह: 'मुखमात्र होइन मलद्वारको पनि ख्याल गरौं' न्याम्समा फेलोसीप शुल्क विवादः निःशुल्क नगरे तालाबन्दी गर्ने चिकित्सकको चेतावनी विपीको अर्थोपेडिक विभाग तीन युनिटमा विभाजन स्वदेशी निकायलाई वाइपास गरेर विदेशी निजी कम्पनीमार्फत सरकारी प्रयोगशालाहरूको ग्याप एनालाइसिस* गरिदै कोशीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवामा बेथिती, भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकृतलाई आरोपीकै मातहतमा सरुवा काभ्रेको तेमालमा आँखा शिविर, ६९ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया श्रीदीप ग्रुपले लियो सिल्भरलाइन अस्पतालको व्यवस्थापन नोबेलमा बालकको आँखा गुमेको घटनाः छानविन समितिले भेट्टायो उपचारमा त्रुटि डा सचिनको सल्लाह: 'मुखमात्र होइन मलद्वारको पनि ख्याल गरौं' न्याम्समा फेलोसीप शुल्क विवादः निःशुल्क नगरे तालाबन्दी गर्ने चिकित्सकको चेतावनी विपीको अर्थोपेडिक विभाग तीन युनिटमा विभाजन स्वदेशी निकायलाई वाइपास गरेर विदेशी निजी कम्पनीमार्फत सरकारी प्रयोगशालाहरूको ग्याप एनालाइसिस* गरिदै कोशीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवामा बेथिती, भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकृतलाई आरोपीकै मातहतमा सरुवा काभ्रेको तेमालमा आँखा शिविर, ६९ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया श्रीदीप ग्रुपले लियो सिल्भरलाइन अस्पतालको व्यवस्थापन नोबेलमा बालकको आँखा गुमेको घटनाः छानविन समितिले भेट्टायो उपचारमा त्रुटि