२०७८ साउन ९, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठगण्डकी प्रदेशगण्डकीमा स्वास्थ्यमा अमूर्त बजेट, कुन कार्यक्रममा कति टुंगो छैन

गण्डकीमा स्वास्थ्यमा अमूर्त बजेट, कुन कार्यक्रममा कति टुंगो छैन


पोखरा–गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फका कुन कार्यक्रमका लागि कति बजेट भन्ने अमुर्त छ । सरकार बनेको छोटो समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्तो भएको सत्ता पक्षकाको तर्क रहेको छ भने विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो बजेट भएको टिप्पणी गरेका छन् । केहीले सरकार परिवर्तन हुँदैमा बजेटको संरचना र विषय परिवर्तन नहुनु नै राम्रो पक्ष भएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभि–१९ विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न खोप खरिदको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिड–१९ भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवाप्रवाह सुधारका निम्ति आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी सेवा सुविधा विस्तार गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छ ।

स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपांगता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्या र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शैय्याको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । ५० शैय्या भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, मिर्गौला पीडित बिरामीका
लागि डायलाइसिस सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

मुख्य राजमार्ग पर्ने नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बागलुङको धौलागिरी अस्पताल र स्याङ्जाको भीरकोट नगर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गोरखा जिल्लाको आँप पिपल अस्पताललाई ५० शैय्याको अस्पताल बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शैय्याको जनरल, ५० शैय्याको मुटु रोग, ५० शैय्याको अर्बुद रोग, ५० शैय्याको मिर्गौला रोगसहित ५ सय शैय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीजस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब बिरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस्ता रोगबाट पीडित बिरामीहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी औषधी उपचारको लागि मासिक ४ हजारका दरले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिइनेछ । प्रदेशका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु, स्वास्थ्य बिमा सरकारको जिम्मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत वार्षिक ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक ५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

एमबीबीएसलगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका सहिद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्नु सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । सहिदस्मृति आवासीय विद्यालयको संरचना स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलार प्रणालीबाट २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।


क्याटेगोरी : गण्डकी प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)