पोखरा—मणिपाल शिक्षण अस्पतालको प्रशासनमा गत पुस २० बाट अस्पतालका कर्मचारी युनियनले गरेको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । अस्पताल प्रशासनसँग विभिन्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरुले माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै तालाबन्दी गरिरहेका छन् ।
अस्पताल प्रशासनले सुत्केरी बिदा, कोभिड उपचारमा खटेका केही कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, चाडपर्व तथा किरिया बिदासमेत नदिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
अस्पताल स्थापनाकादेखि दिइएका सेवासुविधा र कर्मचारीसमेत पछिल्लो समय कटौती गरेको मणिपाल स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नवराज भण्डारीले आरोप लगाए । ‘हामीले पटक—पटक वार्ताको प्रयास ग¥यौं । स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयसम्म फाइल पनि पठायौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा समस्या सुनुवाई भएनन् । स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत आश्वासन दिएर हामीलाई झुक्याउनु भयो । विभाग र मन्त्रालयमा फाइल पठाउन थालेको १८ महिना भइसक्यो, कुनै सुनुवाई भएन ।’ अध्यक्ष भण्डारी अबका केही दिनभित्र माग सुनुवाई नभए अस्पतालका सबै सेवा ठप्प पार्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
अस्पताल प्रशासनको दोहोरो व्यवहार बुझ्न नसकेको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । ‘ वि.सं. २०७४ को नियमअनुसार अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसक्यो भने पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा भएको पनि छैन,’ उनले भने ।
कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म अस्पतालको प्रशासनमा मात्रै तालाबन्दी गरेको बताउँदैं अझै पनि माग सुनुवाई नभए बाध्य भएर इमर्जेन्सीबाहेक सबै सेवा ठप्प पार्नेसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । अस्पतालको प्रशासनमा ताला लागेको झण्डै ३ महिना भइसकेको छ । ०७४ पछि एक दर्जन रिटायर्ड भएका कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकम पनि अस्पतालले नदिएको उनको गुनासो थियो ।
अस्पताल प्रशासनले कर्मचारी युनियनसँग गरेको सम्झौता अनुसार सेवा, सुविधा नदिएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको मणिपाल कर्मचारी युनियन समन्वय समिति अध्यक्ष जीवनबहादुर थापाले बताए । ‘किरिया बिदा, सुत्केरी बिदा, सुत्केरी स्याहार बिदा, पारिश्रमिक, कोभिड इन्स्योसेन्सको रकम अस्पताल प्रशासनले दिएको छैन । हाम्रा माग सुनुवाई नभएपछि प्रशासनिक इकाईमा मात्रै तालाबन्दी छ,’ उनले भने, ‘अन्य सबै सेवा सुचारु नै छ । अहिले डेडलकको स्थिति छ, यही स्थिति रहेमा अब हाम्रो आन्दोलन अघि बढ्ने नै छ ।’ अस्पताल प्रशासनले श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ ।
एक दुई चरण वार्ता भएकाले अब पनि हुने र सकारात्मक ढंगले अघि बढेर समस्या समाधान हुने झिनो आशा उनले व्यक्त गरे । पछिल्लो वार्ता गण्डकीको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीको मध्यस्थतामा वार्ता भएको र मणिपालका सिईओले ८/१० दिन समय मागेको स्मरण गरे । नियमानुुसार पाउनुपर्ने सुविधा नदिएपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
