२०८१ असार ४, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठगण्डकी प्रदेशसंक्रामक अस्पतालका अध्यक्ष प्रा. डा. पौडेलले बुझाए स्पष्टीकरण

संक्रामक अस्पतालका अध्यक्ष प्रा. डा. पौडेलले बुझाए स्पष्टीकरण

पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले हटाए अदालत जान्छौं’


पोखरा— ‘हामीलाई कार्यविधि अनुसार ३ वर्षका लागि काम गर्ने गरी नियुक्त गरिएको हो । १ वर्ष पनि पुगेको छैन । नियामक संस्थाले जनताको पहुँच हुने स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता संस्थामा यस किसिमको दुराशय राखेर परिवर्तन गर्ने हो भने जनताले के सुविधा पाउने ? हामीजस्तो वौद्धिक व्यक्तिले पनि सहज स्वीकार्ने हो भने समाज कहाँ पुग्छ भन्नेतर्फ अलिकति आवाज उठाउनैपर्छ । सम्मानित अदालतमा पुगेर यो यो राम्रो भएन भनेर जिकिर गर्नैपर्छ,’ यो भनाइ हो गण्डकी प्रदेश सरकारले २४ घन्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधिएका संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका अध्यक्ष प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको । उनी प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई हटाउन खोज्नु नियम विपरित र राजनीतिक दूराशयपूर्ण व्यवहार भएको बताउँछन् ।

अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलसहित ४ जनालाई सोधिएको स्पष्टीकरण तोकिएकै समयभित्र बुझाएपछि पत्रकार भेटघाटमार्फत् उनले आफ्नो धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफूहरुले कार्यविधिअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्दै चैत २३ गते बुधबार मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।

उनले आफूहरुलाई सरकारले पूर्वाग्रही भएर स्पष्टीकरण सोधेको हुनसक्ने बताए । उनले भने,‘संस्था उत्कृष्ट घोषणा तथा कर्मचारीलाई पुरस्कार र कार्यसम्पादन राम्रो भएन भनेर सोधिने स्पष्टीकरण आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।’

‘गत फागुन २४ मा मन्त्रालयबाट सोधिएअनुसार हामीले तोकिएको कामको विषयमा जे जति गरेका छौं, त्यो जानकारी फागुन २७ मा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । प्रतिवेदनमाथि विभागीय मन्त्रीको चित्त नबुझेर क्याबिनेटमा पेस गरिएकोमा चैत १८ गते स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्रीले पत्र पठाउनुभयो । यो यो काम जिम्मामा थियो, यो काम गर्नुभएन भन्ने उल्लेख गरिएको छैन, केवल सन्तोषजनक काम भएन मात्रै छ ।’ उनले सरकारका नीति निर्देशन पालना गर्नैपर्ने तर कार्यविधि विपरितको निर्णय भएसम्मानित जाने बताए ।

समितिले गत वैशाख १६ मा नियुक्त भएकोमा १ वर्ष पनि पूरा भएको छैन । समिति गठनका बेला अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय क्याबिनेट र ३ जना सदस्य मनोनयन मन्त्रालयबाट भएको थियो भने ३ जना पदेन रहने व्यवस्था छ ।

‘अस्पतालबाट धेरै सुविधा लिएका होलान् भन्ने पनि बाहिर हुनेलाई लागेको हुनसक्छ, महिनामा एक पटक बैठक भत्ता १५ सय लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि टिडिएस काट्नुपर्छ, विश्वविद्यालयबाट रिटायर्ड प्राध्यापक भएकाले अध्यक्ष स्वीकारेको हो । स्वयंसेवी, मानवीय सेवा र मर्यादाका लागि काम गरेको हुँ, आर्थिक वा अन्य सुविधा छैनन्, सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष प्राडा पौडेलको भनाइ थियो ।

एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा नियुक्त अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलसहित ४ जनालाई प्रदेश सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्षलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । अध्यक्ष पौडेलबाहेह डा. धुव्र अधिकारी, मे. रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जरालाई कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले अस्पताल सञ्चालनको कार्यविधिका आधारमा नियुक्त भएकाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको सम्बन्धित मन्त्रालयको रिपोर्टिङ आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका थिए ।


क्याटेगोरी : गण्डकी प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ