२०८१ साउन ४, शुक्रबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठगण्डकी प्रदेशकास्कीको रुपामा निःशुल्क एम्बुलेन्स, अन्नपूर्णमा ५० प्रतिशत अनुदानमा स्वास्थ्य बिमा

कास्कीको रुपामा निःशुल्क एम्बुलेन्स, अन्नपूर्णमा ५० प्रतिशत अनुदानमा स्वास्थ्य बिमा


पोखरा–कास्कीका ४ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको पदस्थापनसँगै पहिलो निर्णयमा जनता आकर्षित गर्ने होड चलेको छ । मादी गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जटिल रोग लागेका बिरामीलाई उपचार खर्च २० हजार रुपैयाँ नगद दिने निर्णय गरेका छन् । यो अघिल्लो सरकारकै निर्णय हो तर रकम भने १० हजार बढाइएको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्सलगायत पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई दीर्घरोग पहिचान भएको डाक्टरको सिफारिस आधारमा एक पटकको लागि २० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । पालिकावासी ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा सुत्केरी महिलालाई पालिकाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क हुने भएको छ ।

मादी गाउँपालिकाले लक्षित समूहलाई मात्र एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क दिने बताइरहँदा रुपा गाउँपालिकाले भने पालिकाका सबै नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरेको छ । पालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले पालिकाका सबैले प्रयोग गर्न सक्ने गरी एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरेका हुन् । रुपाका नागरिक बिरामी भएर पालिकाका अस्पताल वा पालिका बाहिर जानुपर्ने भए एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको हो । रुपामा ३ वटा एम्बुलेन्स छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम ५० प्रतिशत व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । पालिकावासीलाई स्वास्थ्यमा सहुलियत दिन ५० प्रतिशत अनुदानमा स्वास्थ्य बिमा गराइदिने अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले निर्णय गरेका हुन् । अन्नपूर्णमा कूल ६ हजार ४ सय ६ घरपरिवार छन् । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बिमामै खर्च हुनेछ । तर, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले दिने स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नहुँदा अनुदानको रकम पूर्ण सदुपयोग हुनेमा निर्णयसँगै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । गाउँपालिकाको निर्णय प्रभावकारी बनाउन पालिकाले स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गर्न नसके यो निर्णय सेवा कम सास्ती बढी हुने देखिन्छ ।

माछापुच्छे गाउँपालिकाले नवजात शिशु छोरीका लागि जन्मदर्ताका आधारमा १ हजार दिने भएको छ । सो रकम बैंक खातामा बचत गरिदिने बताइएको छ । माछापुच्छ«ेको पहिलो निर्णय भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय देखिँदैन ।


क्याटेगोरी : गण्डकी प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ