काठमाडौं—ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) ‘कोभ्याक्स सुविधा’ले कोभिड विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई मुद्धा नहाल्ने शर्तमा मात्रै खोप उपलब्ध गराउन सकिने बताएको छ । कोभिड विरुद्धको खोप नयाँ भएकाले प्रयोगमा कुनै पनि समस्या देखिए उत्पादक कम्पनीलाई सम्बन्धित देशले मुद्धा नहाल्ने शर्तमा मात्रै खोप दिन सक्ने बताएको छ ।
त्यसका लागि नेपाललाई पनि सहमति गर्न दबाब परेको छ । ‘कोभ्याक्स सुविधा’ले नेपालजस्ता गरिब देशका २० प्रतिशत जनतालाई २ डलरमा खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ । त्यसका लागि खोप बजारमा आउँनु पूर्व नै सम्बन्धित राष्ट्रले दिने सहमति गर्नुपर्छ । नेपालले खोप चाहिन्छ भनेर सहमति पत्र पठाइसकेको छ । तर, अहिले फेरी मुद्धा नहाल्ने विषयको जवाफ माग भएको छ । त्यसका लागि कानुनी खाका नै तयार पार्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष डा. रमेशकान्त अधिकारीले ‘कोभ्याक्स सुविधा’ले कोभिड विरुद्धको खोप नयाँ भएकाले उत्पादक कम्पनीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग गरेको बताए । उनले भने, ‘दुई महिनासम्म खोप सुरक्षित छ भन्ने हुन्छ । तर, पछि गएर खोपले समस्या ग¥यो र मानिसको मृत्यु भयो भने त्यस्तो मुद्धा आफूलाई लाग्न हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी माग गरेको छ । त्यसमा छलफल जारी छ ।’
कम्पनीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभए खोप किन दिने भन्ने ‘कोभ्याक्स सुविधा’ को कुरा आएको छ । मुद्धा नहाल्ने तर समस्या आए त्यसको अध्ययन गर्ने टिमले गहन अध्ययन गरेपछि कसको कमजोरी हो पत्ता लगाएर निर्णय गर्छ भन्ने पक्षमा सरकार पुगेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी बैठकबाट निर्णय हुनेछ ।
हाल मोर्डना, फाइजर र एस्ट्राजेनेकाका खोप अन्तिम चरणमा छन् । यी खोपहरु डिसेम्बरसम्म बजारमा आउनेछन् । यी मध्ये कुनै पनि खोप नेपालले लिन सक्छ । तर, माइनस ७० को तयार भयो भने हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन । ‘ल्याए पनि धेरै ठूलो रकम खर्च हुन्छ,’ अधिकारीले भने । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत लिदा पनि धेरै रकम खर्च हुन्छ । रकम जुटाउन सरकारले विभिन्न प्रकारका कोषहरु तयार पारेको छ ।
