काठमाडौं—स्वास्थ्य क्षेत्र सम्वद्ध २३ संघ—संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले १८ बुँदे मागबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ती संगठनहरुले ७ दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने अल्टिमेटम सरकारलाई दिएका छन् ।
रिपोर्टस क्लबमा आयोजित अन्तरक्रियामा ती संगठनका अगुवाहरुले कोभिडलगायत जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्यकर्मीहरुको उत्प्रेरणात्मक योजना कार्यान्वयनलगायतको माग समेटेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि बेवास्ता भएको भन्दै सात दिनभित्र पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् .।
यसरी माग पूरा नभए आन्दोलनमा चेतावनी दिनेहरुमा नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) लगायत २३ वटा स्वास्थ्यसम्वद्ध ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठन रहेको संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको हो । संयुक्त संघर्ष समितिले यसअघि आफ्नो मागहरु सम्बोधनको लागि दिएको अल्टीमेटममा कोभिड–१९ को विषमपूर्ण परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मंसिर २९ गते देखि लागु हुने गरी एक हप्ताको समयावधी थप गरेको जानकारी दिएको हो ।
समितिका संयोजक समेत रहेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले थपिएको समयअवधिमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘ हाम्रा मागहरु जायज छन् र यसलाई पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभए चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं ।’ कार्कीले मेडिकल क्षेत्रका मागहरुप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको बताए ।
कार्कीले कोरोना महामारीको यस्तो बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका डाक्टर नर्सहरुले जोखिम लिएर पेशागत धर्म निभाएको तर सरकारले उनीहरुको सुरक्षाका लागि कुनै सार्थक पहल नगरेको बताए । उनले मंसिर ७ गते १८ बुँदे माग राखेकोमा कुनै सुनुवाई नभएको बताउँदैं सात दिनका लागि अल्टिमेटमको समय थपेको बताए । त्यो अवधिमा पनि माग पूरा नभए आफूहरु आन्दोलनमा जाने उनले बताए ।
संयुक्त संघर्ष समितिमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, मेडिकल ल्याबोेरेटोरी एसोसियसन अफ नेपाल, नेपला जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल डेन्टल साइन्स हाईजिनिीट एसोसिएसन संघ, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल, नेपाल दन्त चिकित्सक संघ, नेपाल फर्मस्युटिकल संघ लगायतका संघसंगठनहरु छन् ।
मागहरु
१. कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पुर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने ।
२. आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको सख्या देशै भरका अस्पतालहरुमा बृद्धि गरि सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने।
४. कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि टेसिंग, गरिने कार्यहरु जस्तै परिक्षण, आइसोलेसन उपचार लगायतका सम्पुर्ण कार्यहरुले हाल द्धिविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
५. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखित भत्ता, संचार तथा यातयात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
६. निश्चिन मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेन र बिदा व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
७. संक्रमित चिकित्सक, नर्सिंग तथा स्वास्थ्य चिकित्सकलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने ।
८.स्वास्थ्य सेवा बिशिष्ठकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनु पर्ने ।
९. स्वास्थ्य सस्था तथा स्वास्थ्य सस्थामा कार्यरत जनशत्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ती घटनामा सम्लग्न व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखि कारवाही गर्ने कानुनी बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
१०. वीर अस्पताललगायत देशका बिभिन्न स्थानहरुमा भै राखेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरि जायज मागहरु तत्काल पुरा गर्नुपर्ने ।
