धनगढी—कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का २८ वर्षीय युवराज भण्डारीको दुर्घटनामा परेर टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो । ४ वर्षअघि दुर्घटना परेपछि घरपरिवारले काठमाडौंमा उपचार गराए । हालसम्म उपचार गराउँदासम्म २६–३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो ।
‘एउटा हात र खुट्टा चल्न सकेको छैन्,’ युवराजकी आमा कृष्णा भण्डारीले भनिन्, ‘४ महिना पहिले वडा कार्यालयको सिफारिसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बुझाएको हो । अहिलेसम्म पनि उपचारको लागि आर्थिक सहायता पाउन सकेको छैन । समयमा उपचार सहायता पाउँदा सजिलो हुने थियो ।’
गोदावरी नगरपालिका–५ का मीनराज बोहरा विगत १ वर्षदेखि मिर्गौला रोगको उपचार गराइरहेका छन् । १०–१५ वर्ष भारतमा रोजगारी गरी परीवार पाल्दै आएका उनी ४–५ महिनादेखि नियमित डायलाइसिस गराइरहेको छन् । उनका छोरा केशर बोहराले आफूहरुको आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले स्वास्थ्य बिमामार्फत डायलाइसिस गराउँदैं आएको बताए ।
‘हप्तामा २ पटक डायइलासिस गर्नुपर्ने भएकाले उपचारका लागि आर्थिक सहायता माग्दैं सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फाइल बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, लामो भइसक्दा पनि हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।’ उनले बुवालाई आमाले मिर्गौला दिन तयार भएपनि आर्थिक अभावकै कारणले प्रत्यारोपण गर्न नसकिएको बताए ।
त्यस्तै, टिकापुर नगरपालिका–७ का हरिराम चौधरीको १ वर्ष पहिले मुखमा घाउ देखियो । उपचारको क्रममा क्यान्सर भएको पुष्टि भयो । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएका कारणले पहिले नै किमो लगाएका चौधरीले बताए । हालसम्म उनको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । र, पुनः अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने भएको छ । तर, उनी उपचार खर्चको अभावकै कारण अस्पतालसम्म पुग्न सकेका छैनन् । ‘प्रदेशको मन्त्रालयमा सबै कागजातसहित आर्थिक सहायताका लागि निवेदन बुझाएको धेरै महिना भइसक्यो हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ।
यी तीन वटा त प्रतिनिधीमूलक घटनामात्रै हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक उपचारमा आर्थिक सहायताका लागि हालसम्म ५ सय ५७ जनाले निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये कसैले पनि सहायता पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उपचार सहायताका लागि आवेदन परेकामध्ये क्यान्सरका १ सय ७० जना, मुटु रोगका १ सय ३५ जना, सिकलसेल एनिमियाका ९० जना, मिर्गौलाका ७४ जना, मेरुदण्डमा चोटका १६ जना, टाउकोमा चोट ५ जना, मस्तिष्कघात ४ जना, अन्य (दुर्घटना भएको, कानमा समस्या, मानसिक रोग, पेटमा समस्या, खुट्टाको शल्यक्रिया, एनिमिया आदिका ४९ जना र रोग नखुलेको (स्वास्थ्यमा समस्या भएको तर कुन रोग हो भन्ने पुष्टि हुन मेडिकल रिपोर्ट पेश नगरी आर्थिक सहायता माग गर्ने) १४ जनाको आवेदन समाजिक विकास मन्त्रालयमा परेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ सय ४० जनाले उपचारमा आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दर्ता गराएकामा ७ सय जनाले उक्त सुविधा पाएका थिए । सुरुमा १ करोड २१ लाख रुपैयाँ उपचार सहायताका लागि बजेट बिनियोजन गरिएकोमा पछि नपुगेपछि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा क्यान्सरका सबैभन्दा बढी २३५ जना बिरामीले प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहयता लिएका छन् । यसैगरी, मुटुरोग १७९ जना, सिकलसेल एनिमियाका १२६ जना, मिर्गौला रोगका ९९ जना, मेरुदण्डमा चोट लागेका १८ जना, टाउको चोट लागेका १५ जना, र स्ट्रोक भएका ९ जनाले उपचारका लागि आर्थिक सहायता पाए ।
पार्किन्सन्स ६ जना, जलेका ३ जना, कलेजो रोगका ७ बिरामीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले यही आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कलेजो रोग लागेका २ र मिर्गौला रोग लागेका १ जनालाई ३ लाख ५० हजार आर्थिक सहयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७ सय जना बिरामीलाई ३ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च बाँडिएको छ । २४० जनाको हकमा आर्थिक सहायता कार्यविधीअनुसार मापदण्ड र कागजात नपुगेका कारण सहायता दिन नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ ।
०७६/७७ र ०७७/७८ मा २ सय ११ जनाले मात्रै उपचार सहायता वापत १ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलालगायत अन्य जटिल रोगको तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराए बापत पाउने सहुलियत रकम सोझै अस्पताललाई सोधभर्ना दिने गरी ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
विवादमुक्त रहन नसकेको उपचारमा आर्थिक सहायता बाँडफाँड गर्ने सरकारको कदमबाट दुई आर्थिक वर्षमा कडा तथा गम्भीर रोगका ८४० जना बिरामीले आर्थिक सहायता पाएनन् ।
कार्यविधी बनाएर सहायता उपलब्ध गराइदैं
सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट विनियोजन नै गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । उसले कडा तथा अन्य गम्भीर रोग लागेका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई ‘आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७६’ नै बनाएर उपचार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ ।
कडा तथा गम्भीर रोगमा मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्डमा चोट लागेको), हेड इन्जुरी (टाउकोमा चोट लागेको), सिकलसेल एनिमिया, थालसेमिया, क्रोनिक लिभर डिजिज, मष्तिष्कघात, जटिल किसिमले जलेको, एसिड प्रहारका कारणले जटिल तथा गम्भीर भएर उपचार गर्नुपर्नेलाई राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कडा तथा गम्भीर रोग लागि निरन्तर उपचार गराउनुपर्ने बिरामीले पेस गरेको निवेदनका आधारमा औषधि उपचार सिफारिस समितिको सिफारिस आधारमा औचित्यता हेरी मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च उपलब्ध गराउन सक्छ । यस्तै, समितिको सिफारिस बमोजिम मन्त्रालयको सिफारिसमा औचित्यता हेरी मुख्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहायता उपलब्ध गराइने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
