२०८२ असार २२, आईतबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारस्वास्थ्यमा अनुदान बेथितीः कानुन बनाएर संरक्षण गरिदैं

स्वास्थ्यमा अनुदान बेथितीः कानुन बनाएर संरक्षण गरिदैं


काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुदान लिएर हिसाब—किताब नबुझाउनेलाई नियमन गर्ने नाममा कानुन बनाएर झन पोस्ने तयारी गरेको छ । सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धि निर्देशिका तेस्रो संशोधन प्रस्ताव गर्दै मन्त्रालयले लेखा परीक्षणमा बेरुजु कायम भएपनि त्यस्ता संस्थाहरुको अनुदान नियमित गर्ने कागजात पेश गरेकामा थप अनुदान पाउने कानुनी छिद्र बनाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तयार भएको यो निर्देशिका अहिले द्रुतमार्गबाट अर्थ हुँदैं मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी छ । विगतका वर्षहरुमा अनुदान लगेर वर्षौदेखि करोडौं फर्स्योट नगर्ने संस्थाका नाममा रहेको यस वर्षको अनुदान दिने बाटो खुलाउन निर्देशिकाका नाममा कानुनी छिद्र बनाइएको हो ।

निर्देशिका संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा अनुदान रकमका लागि अयोग्यता शीर्षकमा १० वटा बुँदा थपिएको छ । जसको दोस्रो बुँदामा घुमाउरो बाटोबाट विगतमा अनुदान लिएर फर्स्योट नगर्नेहरुलाई पनि थप अनुदान लिने बाटो खोलिएको छ ।

जसमा मन्त्रालयको अन्तिम लेखापरीक्षणमा बेरुजु कायम भएको हकमा नियमित गर्न आवश्यक पर्ने कागजात पेश नगरेमा अनुदानका लागि अयोग्य भनिएको छ । यो बुँदाले अनुदानको लेखा परीक्षणमा बेरुजु देखिएतापनि सामान्य कागजात पेश गरेर अनुदान दावी गरिएको आधारमा थप अनुदान लिने पाउनेछन् ।

अझ रमाइलो पक्ष त के छ भने सरकारले दिने कुनै अनुदान अथवा कार्यक्रम विभिन्न चरणमा कार्यप्रगति हेरेर दिने चलन छ । तर, यस वर्षको अनुदानका लागि भने संशोधन प्रस्ताव गरिएको निर्देशिकामा तोकिएर नै एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्ने तयारी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत बाँडिने अनुदान विगतमा बेरुजु फर्स्योट नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुले नै लगातार लिने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा असार अन्तिममा आएर यस पटक पनि करोडौं बेरुजु हुने संस्थाहरुले नै अनुदान लिने बाटो खोलिन लागेको हो ।

यो पनि पढ्नुस्

स्वास्थ्यको अनुदानमा बेथितीः हिसाब नबुझाउनेलाई नै वर्षैपिच्छे सरकारी ढुकुटीबाट पोसिदैं


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ