२०८१ असार ३०, आईतबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारचिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी छात्रवृति दिइदैं

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी छात्रवृति दिइदैं


धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले एमबीबीएस छात्रवृत्ति अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १० लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

लगातार १० लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति दिंदा पाँच वर्षमा ५० लाख रुपैयाँमा हुन जान्छ । जबकी सरकारले उपत्यका बाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार र उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले एमडी÷एमएसलगायतका पिजीका कार्यक्रमहरुका लागि छात्रवृत्ति वापत तीन वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १२ लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ‘एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका—२०७६’ मा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी÷एमएसलगायतका पिजी कार्यक्रमका लागि २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको एकीकृत छात्रवृत्ति निर्देशिका भने उक्त रकमभन्दा १३ लाख रुपैयाँ बढी छात्रवृत्ति दिइने व्यवस्था छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले १३ मंसिर २०७६ मा छात्रवृत्ति एकीकृत रुपमा लक्षित वर्गसम्म व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी तरिकाले पुु¥याउने उद्धेश्यले ‘एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६’ जारी गरेको थियो । जसको ३ असोज २०७८ मा पहिलो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

उक्त निर्देशिकामा प्रदेश सरकारका एमबीबीएस छात्रवृत्तिको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका प्रदेशभित्रका दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्र तथा सर्वोत्कृट विद्यार्थीमध्ये हुनुपर्ने व्यवस्था छ । र, स्वदेशभित्रका विश्वविद्यालय वा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्थित जिल्लाको स्थायी बासिन्दा भएर स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीमध्ये तीन जनालाई विशेषज्ञताका लागि एमडी÷एमएस अध्ययन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

सुदरपश्चिम प्रदेश सरकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि ९० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृत्ति आवेदन माग गरिसकेको छ । जसमा ३० जनाको आवेदन परेको मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । उक्त आवेदन परेका मध्येबाट ९ जनाले एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृत्ति पाउने छन् ।

एमबीबीएस छात्रवृत्तिका लागि कैलालीबाट १३ जना, अछामबाट ४ जना, बझाङबाट ३ जना, कञ्चनपुरबाट ३ जना, दार्चुलाबाट २ जना र बाजुरा, डडेल्धुरा, बैतडी र डोटीबाट १—१ जनाको आवेदन परेको छ । चिकित्सातर्फको स्नातक तहको छात्रवृत्ति पाएका व्यक्ति लगातार तीन वर्ष प्रदेशसम्म प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्नेछ । जसमा पहिलो वर्ष बझाङ, दार्चुला र बाजुरा जिल्लामध्ये कुनै एकमा, दोस्रो वर्ष डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी र अछाम जिल्लामध्ये कुनै एक जिल्लामा र तेस्रो वर्ष कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामध्ये एकमा काम गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशको छात्रवृत्तिमा पिजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन सकेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

एमबीबीएस र एमडी/एमएसलगायतका पिजीका कार्यक्रमको छात्रवृत्तिमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन कार्यन्वयनमा भने आशंका गर्न थालिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ