२०८१ साउन ७, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसमाचारसर्वोच्च अदालतद्वारा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको गैरकानुनी निर्णयमा ‘ब्रेक’

सर्वोच्च अदालतद्वारा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको गैरकानुनी निर्णयमा ‘ब्रेक’


धनगढी—स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत गरेको गैरकानुनी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संघीय सरकार मातहत रहेको सुदूरपश्चिमको एक मात्र अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्तिमा मन्त्री बस्नेतले गैरकानुनी निर्णय गरेका थिए ।

१७ बैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लक्ष्मण सिंहलाई २३ बैशाखबाट लागु हुनेगरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

तर, १९ बैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेत नियुक्त भए । स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका बस्नेतले दाहालको निर्णयलाई उल्टाउँदै ३ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्यकर्ता करुणाकर ओझालाई पुनः अध्यक्षमा नियुक्ति दिएका थिए ।

मन्त्री बस्नेतको यो निर्णय गैरकानुनी थियो । तर, सिंहले नियुक्ति बदर भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि अदालतले नियुक्ति खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ अनुसार नियुक्ति खारेज नगर्न र तत्कालका लागि सिंहलाई नै अध्यक्षका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सिंहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

२ जेठमा अध्यक्ष सिंहले पदभार ग्रहण गरेका थिए । तर, उनले पदभार ग्रहण गरेकै दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनको नियुक्ति बदर गरिएको थियो भने अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा करुणाकर ओझा नियुक्त भएका थिए । ओझा अस्पताल विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । सिंह यसअघि अस्पताल विकास समितिको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् ।

बस्नेतको गैरकानुनी निर्णयमा ब्रेक

२४ बैशाखबाट अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिम्मेदारी लिएका सिंहलाई हटाउने मन्त्रीको निर्णय भने गैरकानुनी हो । डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ को दफा ३ को (२) अनुसार दुवै जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो । सो गठन आदेशको दफा २ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको समयावधि दफा ३ को (३) मा तीन वर्षको हुने सुनिश्चत गरिएको छ ।

तर, मन्त्री बस्नेतले नियुक्ति भएको १० दिनमा नै प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको निर्णय बदर गर्दै सिंहलाई अध्यक्षबाट हटाएका थिए । गठन दफा ६ ले पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा दिएमा, पदावधी पूरा भएमा, मृत्यु भएमा र नेपालको कानुन विपरित भएमा वा गैरकानुनी काममा संलग्न भएको पुष्टि भएमा भन्ने उल्लेख गरेको छ । दफा ३ को उपदफा ४ मा उपदफा मन्त्रीलाई अध्यक्ष तथा सदस्य हटाउ नसक्ने अधिकार दिइएको छ तर हटाउनु प्रमाणित कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

साथै, हटाउनु पूर्व स्पष्टीकरणको मौका पनि दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि अध्यक्ष वा मनोनित सदस्यले आफ्नो पद अनुरुप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ,’ उपदफा ४ मा उल्लेख छ । तर, सोही दफाको उपदफा ५ मा त्यसरी हटाइनुअघि अध्यक्ष वा सदस्यहरुलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्री बस्नेतले गठन आदेश विपरित सफाइको मौका नै नदिई सिंहलाई गैरकानुनी रुपमा अध्यक्षबाट हटाएर हतारमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले उनको उक्त गैरकानुनी निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार, सुदूरपश्चिम प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ