धनगढी—अछामको बयलपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश सरकारले उक्त अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताल संचालन गरिरहेका न्याय हेल्थ नेपालसँग सम्झौता गरी कानुनी प्रबन्धसमेत अगाडि बढाइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले बयलपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गठन आदेश, २०८२ ल्याएर प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन लागेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बयलपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भइसकेको छ ।
अस्पताल सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले ५० शय्या र २०८२ साउन मसान्तसम्म स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ बमोजिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता बमोजिम १ भदौंबाट सञ्चालनमा ल्याउने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै संघ र प्रदेशबाट समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले करारमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र स्वीकृत दरबन्दीको स्थायी पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवाले गर्ने उल्लेख छ ।
कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा बयलपाटा अस्पतालमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपुर्ति नहुन्जेल सम्बन्धित पद वा तहका जनशक्तिलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धामा ३० प्रतिशतमा अस्पतालमा कार्यरत र योग्यता पुगेका जनशक्ति पनि सहभागी हुन पाउने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषद्ले नै नियुक्त गर्ने र पदावधि ३ वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पताल वयबस्थापन समितिको अध्यक्ष अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुखलाई अध्यक्ष बनाइने राजपत्रमा छ । १ भदौंबाट प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले ५० शय्या अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतीको गरी संगठन संरचना तथा दरबन्दी ब्यस्थापन सर्वेक्षणको समिति रहेको र उक्त समितिले ड्राफ्ट तयार गरी सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए । ‘संगठन संरचना तथा ब्यस्थापन सर्वेक्षण अर्थको सहमति प्राप्त पश्चात स्वीकृतीको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ,’ उनले भने ।
बयलपाटा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तको विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्ने सक्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
बयलपाटा अस्पताल संचालनको लागि संघ सरकारबाट ६ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ७ करोड रुपैयाँ र पुजीगततर्फ ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले राजपत्रमा उल्लेख भएको मितिमा बयलपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्ने र साउन मसान्तसम्म न्याय हेल्थको जिम्मेवारी रहेको र प्रदेश सरकारको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतीको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको मातहत आउने बेला नै सम्पूर्ण कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिएपनि केही समय लाग्ने र सकेसम्म १ भदौंभित्र पदपूर्ति गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।
