काठमाडौं—औषधि व्यवस्था विभागले इम्युनोसप्रेसेन्ट वर्गका औषधिको उत्पादन, आयात तथा दर्तासम्बन्धी निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फैलिएका भ्रमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहीबार विभागले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त वर्गका औषधिको नियमन सम्बन्धी वास्तविक अवस्था स्पष्ट पारेको हो ।
विभागले समयभित्र जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजात पेस नगरेका वा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका ४७ थरी ब्रान्डका औषधिको नयाँ उत्पादन तथा आयातमा रोक लगाइएको थियो । ती औषधिसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, हाल बजारमा उपलब्ध रहेका वा बिक्री–वितरणमा रहेका ती औषधिको बिक्री तथा प्रयोगमा कुनै रोक नलगाइएको विभागले स्पष्ट पारेको छ । ‘हाल बजारमा रहेका औषधिको प्रयोग यथावतः बजारमा पहिले नै भित्रिसकेका वा बिक्री वितरणमा रहेका ती औषधिहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोगमा कुनै रोक लगाइएको छैन,’ विभागले भनेको छ ।
औषधि उत्पादक, आयातकर्ता तथा व्यवसायीका संघसंस्थासँग समन्वय गरी बजारमा औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
विभागले बिरामी तथा सर्वसाधारणलाई भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै चिकित्सकको सल्लाहअनुसार पहिलेझैँ बजारमा उपलब्ध औषधि निरन्तर सेवन गर्न सकिने जनाएको छ । औषधिको आपूर्ति वा उपलब्धतासम्बन्धी समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
बिरामीलाई औषधिको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता
विभागले विशेषगरी प्रत्यारोपण गराएका तथा दीर्घकालीन रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीका लागि आवश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । बजारमा औषधिको अभाव हुन नदिन तथा आपूर्ति शृङ्खलाको सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात सन्तोषजनक रहेका उद्योग तथा आयातकर्तालाई आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन बढीमा तीन महिनासम्म उत्पादन वा आयात गर्ने विशेष अनुमति दिई प्रमाणपत्र नवीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन, सफाइ प्रमाणीकरण, समर्पित वातानुकूलन प्रणालीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गराउन आवश्यक कदम चालिएको जनाएको छ ।
