२०८१ साउन ५, शनिबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसुदूरपश्चिम प्रदेशसुदूरपश्चिमका दुई तिहाइ बालबालिकामा ‘कुपोषण’

सुदूरपश्चिमका दुई तिहाइ बालबालिकामा ‘कुपोषण’

कुपोषणको समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री खड्का


धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेशका झण्डै २ तिहाइ बालबालिकामा कुपोषणको समस्या रहेको पाइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष, २०७७/७८ मा सार्वजनिक गरेको प्रदेश स्वास्थ्य प्रतिवेदनमा प्रदेशका बालबालिकाहरुमा कुपोषणका कारण पुड्कोपना, ख्याउटेपना, कम तौल, जन्मिदै कम तौलजस्ता समस्या पाइएको हो ।

प्रदेशका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा ४०.९ प्रतिशतमा पुड्कोपना, ४१. १ प्रतिशतमा ख्याउटेपना, ३३.३ प्रतिशतमा कम तौल र २० प्रतिशतमा जन्मिदै कम तौल भएका भएको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशस्तरीय पोषण कार्यक्रमको समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीमा प्रदेशको पोषणको अवस्था सुधारको लागि सरोकारवाला तथा विकास साझेदार संस्थाहरु हालसम्मको उपलब्धि र सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा छलफल गरेको छ ।

गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुपोषणको समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकार सधैं अगाडि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री लाबहादुर खड्काले बताए । ‘जनतासँग नजिक रहेर नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्न नसकेको र तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत बजेट सोही क्षेत्रमा बिनियोजन गरिएको र स्वास्थ्य कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्ने मन्त्री खड्काले बताए ।

कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण प्रमुख लिलाविक्रम थापाले विगतभन्दा पोषणको अवस्थामा सुधार आएको र महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी महिलाको अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने बारेमा तीनै सरकार बीचको समन्वय सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशमा पोषणको क्षेत्रमा कार्यक्रम तथा नयाँ गतिविधी बढाउनुपर्ने स्वास्थ्य निर्देशक डा. जगदीश जोशीले बताए । ‘स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोगको खाँचो रहेको छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशको पोषणको अवस्था सुधारको लागि स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरुसँग १८ बुँदे प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पोषणको अवस्था सुधारका लागि स्थानीय तहबाट अझ समन्वय गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, पोषण क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन तथा वकालतको लागि जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल र संघ प्रदेश तथा पालिकामा पोषणको क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय कार्यान्वयनका लागि पहल गनुपर्ने देखिएको छ ।


क्याटेगोरी : सुदूरपश्चिम प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ