काठमाडौं—संघीय सरकारले प्रदेशको पोषण सुधार गर्न प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत दिएको विशेष अनुदान सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगातार दोस्रो वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको अन्ततिर स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाएको थियो ।
तर, स्वास्थ्य निर्देशनालयले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि अन्तिम समयमा रद्ध गरेको छ । निर्देशनालयले कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्राविधिक कारण देखाउँदैं अन्तिम समयमा रद्ध गरेको हो । यससँगै उक्त बजेट फ्रिज हुने निश्चित भएको हो ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि प्रदेश विशेष पोषण सुधारको नाममा केन्द्र सरकारले नै पठाएको ७ करोड रुपैयाँ पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यो बेला प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त बजेट कार्यान्वयनको लागि पठाइएको भएपनि खरिदमा विवाद हुने डरले कार्यान्वयन हुन सकेन् ।
तत्कालीन सरकारले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका नाममा प्रदेश सरकारलाई दिने विशेष अनुदानमै केही व्यापारीलाई पोस्ने तरिकाले बजेट विनियोजन भएकाले कार्यान्वयनमा सकस परेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुदृढीकरणमार्फत (मातृ तथा शिशु) स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रममा लागि विनियोजित १४ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुँदा यसले समग्र सुदूरपश्चिमको पोषण सुधारमा असर पार्ने निश्चित छ ।
