×
२०७७ माघ २, शुक्रबार
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठसमाचारआयोगले नेपाली सेना र केयुलाई सोध्यो, ‘मेडिकल कलेज सरकारी कि निजी हो ?’

आयोगले नेपाली सेना र केयुलाई सोध्यो, ‘मेडिकल कलेज सरकारी कि निजी हो ?’


काठमाडौं—चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान र धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई एकै प्रकृतिको पत्र लेख्दैं स्वामित्व स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ । ३ पुसमा आयोगले दुवै मेडिकल कलेजलाई पत्र काटेर कलेजको स्वामित्व ‘सार्वजनिक हो कि निजी हो’ भन्दै स्पष्ट खुलाउन पत्राचार गरेको हो ।

२ पुसमा बसेको आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालय कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई उक्त संस्था राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ को दफा २ प बमोजिम सार्वजनिक शिक्षण संस्था वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित निजी शिक्षण संस्था कुन प्रकृतिको शिक्षण संस्था हो प्रमाण र आधारहरुका कागजातसहित आयोगमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन हुँदैं आएको छ । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा छ । धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल हो भने काठमाडौं विश्वविद्यालय सरकारी ।

तर, सोही विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षा विभाग नै मानिने कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई भने पदाधिकारीले निजी दावी गर्दै आएका छन् । र, सोहीअनुसार चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गरेर पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान ट्रष्टबाट सञ्चालन भएको निजी मेडिकल कलेजका रुपमा सेनाले दावी गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले विगतका वर्षमा एमबीबीएसको कोटा र छात्रवृत्ति सिट निर्धारण गर्दै आएको थियो । तर, सो मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई पढाइने अस्पताल वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल भने रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको हो ।

अस्पष्ट स्वामित्व देखाएर सञ्चालन भइरहेका मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वामित्व स्पष्ट गर्न पत्राचार गरेको हो । ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यी दुवै मेडिकल कलेज सार्वजनिक गुठी र सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गरेर सञ्चालन हुँदैं आएका छन् ।

किन आयो स्वामित्वको कुरा ?

चिकित्सा शिक्षा ऐनले दुई प्रकारका मेडिकल कलेजलाई चिन्दछ । जसमा एउटा सार्वजनिक र अर्को निजी । सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसतर्फ ७५ प्रतिशत र पिजीतर्फ सतप्रतिशत सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउँछ । तर, निजीलाई भने एमबीबीएसमा १० प्रतिशत सम्बन्धित मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, निजी दावी गर्दै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालय कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले जम्मा कोटाको १ जनालाई मात्रै छात्रवृत्तिमा पढाउँदैं आएको छ । सानो भ¥याङस्थित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारले तोकेअनुसार नै एमबीबीएसतर्फ १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिदैं आएको छ ।

तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजलाई अप्ठ्यारो पर्न आएको छ । उसले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत पु¥याउने सैनिक कर्मचारी परिवारका सदस्यलाई एमबीबीएसमा पढाउँदैं आएको थियो । तर, अब आयोगले संयुक्त इन्ट्रान्स लिएर भर्नामा मेरिटअनुसार विद्यार्थी बाँडफाँड गरिदिने भएपछि सैनिक मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकृतहरु यो व्यवस्था सहजीकरण गरिदिनुपर्ने भन्दैं आयोग धाउन थालेका छन् ।

नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान चलाइरहेको छ । सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ अनुसार सञ्चालित कोषले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । २०३२ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको कोषले सैनिक कर्मचारी र परिवारको हितमा काम गर्छ ।


क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य शिक्षा



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस