धनगढी—सूदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त भएसँगै सरुवा आतंक सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वि.सं. २०७४ फागुुन महिनामा समाजिक विकास मन्त्रालयमा कामकाज गर्न खटाएको नर्सिङ अधिकृत पुष्पा अवस्थीलाई जबरजस्ती सरुवा गरिएको छ ।
बिरामी कर्मचारी अहिले पुल दरबन्दीमा रहेकी छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण पश्चात पोष्ट कोभिडको समस्या र ढाडको हडडी सम्बन्धि समस्या भएकाले उपचारको क्रममा रहेको बताउँदै समायोजन ऐन विपरित मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुला सरुवा गरिएको अवस्थीले बताइन् ।
मेडिकल वोर्डले Degenerative disc disease L–1 L–2, L–2 L–3 WITH Central canel stenosis with focus khyposis भएकाले फिजियोथेरापीमा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुुसार समायोजन आधारको (४) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारिरीक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठह¥याए बमोजिम समायोजन गर्नेछ भनी उल्लेख छ । तर, अवस्थीले आफूले मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेको राख्दा पनि सामाजिक विकास मन्त्रीले नमानेको गुुुुनासो गरिन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १७ मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि निर्देशन तथा समन्वय समिति रहनेछ भनिएको छ । तर, पनि अवस्थीलाई मन्त्रालयले जबरजस्ती सरुवा गरेको हो ।
सरुवा विषयमा सचिवले कहाँ जाने भन्नुस भनेर मानसिक तनाव दिएको ती कर्मचारीले हेल्थआवाजलाई बताइन् । ‘सामाजिक विकास मन्त्रीले महाकाली अस्पताल जानुुस् भनेको र मैले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण काम गर्न नसक्ने र मलाई संघमा पठाइदिनुुस् भनेर मेडिकल बोर्डको कागजपत्र देखाउँदा मन्त्रीले समेत कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, एक्कासी इमेलमा काम/काजको लागि स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुला पठाइएको पत्र आयो ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र प्रशासनमा बुझ्न भन्दै पन्छिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टले आफूहरुले मन्त्रालय मातहतको निकायमा खटाएको बताए । ‘उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा खटाएको थियो । हामीले मन्त्रालय मातहतको निकायमा खटायौं,’ उनले भने, ‘समायोजन त उहाँ आफैले गरेर आउनुपर्ने हो ।’ उनले उनीजस्ता कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ सय २५ जना रहेको समायोजन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने र कसैको पनि समायोजन परिवर्तन नभएको बताए ।
पुल दरबन्दीमा संघ मातहतको कर्मचारी प्रदेश मन्त्रालयले कामकाजमा खटाउन नपाउने र संघको कर्मचारी संघले खटाउने व्यवस्था भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले बताए ।
