धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको सुनिश्चिचता तथा स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा सर्वव्यापी पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न २०७६मा बनेको उक्त ऐन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गत साउनमा जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनको विषयमा हेल्थ आवाजको प्रतिक्रियामा सामाजिक विकासमन्त्री लाललबहदुर खड्काले एक महिनामै प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
ऐनको परिच्छेद २ को २७ मा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था संचालनमा सरकारी अस्पताल वा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको ३ सय मिटर वरिपरीको दूरी भित्र निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिङ, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी निजी व्यवसाय संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिङ, नर्सिङ होम प्रयोगशालालगायतका स्थानान्तरण गर्नका लागि ६ महिनाभित्र मापदण्ड बनाएर निश्चित समय दिइने उल्लेख गरेको छ । स्थानान्तरण गर्न तोकिएको सयमभित्र नगरेमा मन्त्राललले ५० हजार जरिवाना गरी हटाउन सक्नेछ व्यवस्था ऐनमा छ ।
उक्त ऐन कार्यान्वयनको नितीगत रुपमा सल्लाहको लागि स्वास्थ्य समितिहरु पनि गठन हुन सकेका छैनन् र सरकारीस्तर गरिने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु समेत अनुगमन समेत हुन सकेका छैनन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिह कार्किले जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनको लागि सल्लाहकार समिति गठन गरीएको र स्वास्थ्य प्राबिधिक समिति प्रदेश स्वास्थ्य समिति नियमावलिको ड्राफ्ट तयार भइ अन्तिम चरणमा भएको सोहि आएपछि गठन गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए ।
जनस्वास्थ्य ऐनको परीच्छेद २ को २७मा उल्लेख भए अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ३०० मिटरको दरीमा कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्था संचालनमा ल्याउने नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही विषय कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छलफल पछि कार्यान्वयन गरिने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
जनस्वास्थ्य ऐन बनेको झण्डै डेढवर्ष बितिसक्दा समेत अझै राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेका छैनन् । २०७६ मै बनेको सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न ऐन, भने राजपत्रमा प्रकाशित गरीएको छ ।
