२०८१ असार ३, आईतबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठसुदूरपश्चिम प्रदेशसुदूरपश्चिम प्रदेश : सरकारको अस्पतालमाथि राजनीति

सुदूरपश्चिम प्रदेश : सरकारको अस्पतालमाथि राजनीति

प्रदेश सरकारको निर्णय कागज मै मात्र सिमित


धनगढी – देश संघीय  संरचना गएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्यअवस्था सुधार हुन सकेको छैन । प्रदेशमा संघ सरकार मातहत रहेको डडेल्धुरा अस्पताल तथा प्रदेश सरकार मातहत रहेका सेतिप्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल,ण टिकापुर अस्पताल साबिककै दरबन्दीमा अस्पताललले सेवा दिइरहेका छन् ।

वि.स. १९९७ सालमा जिल्ला अस्पतालका रुपमा स्थापना भएको सेती प्रादेशिक अस्पताल वि.स. २०४० सालमा अञ्चल अस्पतालमा स्तरोन्नती भएको थियो। वि.स. २०६१ सालमा सरकारले ५० शैय्यामात्र सञ्चालनका लागि स्वीकृती प्रदान गरी विकास समितिमार्फत थप ७५ शैय्या सञ्चालनको निर्णय भएको थियो । हाल सेती अस्पतालले ३ सय १ शैय्या  संचालन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७४-११-०५ मन्त्रिपरिषद गठन भएसँगै प्रदेशकै रेफरल अस्पतालको रुपमा रहेको तत्कालीन सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश सरकार गठन भएपछि २०७५ मा सेती प्रादेशिक अस्पताल नामाकरण गर्ने भनि पत्र दिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिप विष्टले बताए ।

प्रदेश सरकारको २०७८-०६-१४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद  बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पताल स्तेरोन्नतीका लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपीआर) प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको अनुमानित लागत, डिजाइन र टेण्डरका लागि समेत गरी एक करोड रुपैयाँ बजेट समेत स्वीकृत गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना अनुगमनशाखाकाका इन्जिनियर होमराज तिमिल्सनाले सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रारम्भिक चरणको डिपिआर काम भइरहेको बताए ।

त्यस्तै, कैलालीको टिकापुरको अस्पताल वि.स. २०३६ सालमा स्वास्थ्यचौकीको रुपमा स्थापना भै  २०५२ सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तेरोन्नती भइ २०६४ सालमा टिकापुर अस्पतालको रुपमा १५ शैय्याको सरकारी स्विकृती भइ विकास समितिबाट १० शैय्या थप गरी टिकापुर अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती भएको थियो । वि.स. २०७२ सालमा ५१ शैय्याको अस्पतालको रुपमा सेवा प्रदान गर्दे आएको छ ।

टिकापुर अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले २०७७-१०-१३मा ५१ शैय्याबाट २ सय शैय्यामा स्तरोन्नती गरी उप–प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

टीकापुर अस्पताललाई २०७२ मा ५१ शैय्यामा स्तरोन्नती गरेसँगै कर्मचारी दरवन्दी संरचना पनि २०७२ मै स्वीकृत भएको सूचनाअधिकारी दिपा अर्याल भट्टराइले बताइन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हेमराज खड्काले हस्ताक्षर गरी टिकापुर अस्पताललाई प्रदेश सरकारको २०७७-१०-१३को निर्णयानुुसार ५१ शैय्याबाट २ सय शैय्याको उप–प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ भनेर पत्र लेखेको छ ।

तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको उक्त मितिमा टिकापुर अस्पताल स्तरोन्नती सम्बन्धि कुनै निर्णय भएको तथ्यांक भेटिएन।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कन्चनपुरमा रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल वि.स. २०२० सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा स्थापना भइ  वि.स. २०३१ सालमा २५ शैय्याको कंचनपुर जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नती गर्ने निर्णय भएको थियो । वि.स. २०३१ म निर्णय भएपनि २०३२ सालमा स्थान अभावको कारणले १५ शैय्याको मात्र  विभाग संचालन भएको थियो ।

२०४३ सालमा ५० शैय्याको अन्चल अस्पताल (रेफरल अस्पताल) को रुपमा सेवा दिन सुरु गरेको थियो । वि.स. २०६१ सालमा निजि श्रोतबाट संचाल नहुने गरी ५० शैय्याको थप गरी १०० शैय्याको संचालन गर्ने स्वकृती दिएको थियो । २०७८ मा  प्रदेशको मन्त्रिपरिषद  पुर्नगठन भएसँगै कन्चनपुरबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका लालबहादुर खड्का सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले महाकाली अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका सूचनाअधिकारी उषाभट्टका अनुसार प्रदेश सरकारले नाममात्रै परिवर्तन गरेको र कर्मचारी दरबन्दी विवरण  वि.स. २०५५ सालको केहि दरवन्दी थप गरिएको दरवन्दी संरचना कहिले स्वकृति भएको अस्पतालको अभिलेखमा नभेटिएको बताइन ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले २०७८-०२-१९ मा बसेको बैठकले अस्पतालको हालकै संठगन संरचनामा रहि भविष्यमा समेत थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी महाकाली अस्पताललाई महाकाली प्रादेशिक अस्पताल नामाकरण मात्र गर्ने भनि निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रकाशित गरेको प्रदेश स्वास्थ्य प्रतिवेदनमा सेती प्रादेशिक अस्पताल –३०० बेडमा, महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई २०० बेडमा , टिकापुर अस्पताललाई २०० बेडमा, जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० बेडमा र जिल्ला आर्युर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १० बेडमा स्तरोन्नती  गर्न सैद्धान्तिक सहमति लिएको भनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले निर्णय गरेका अस्पतालको स्तरोन्नतीमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन । प्रदेश सरकारबाट अस्पतालको सेवा सुविधाविस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन भौतिक पुर्वाधारका कुनै कार्य हुन सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको २०७६-११-१९ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती  सम्बन्धि प्रस्ताव स्वकृति प्रदान गर्ने’ बारे सम्बन्धिको प्रस्ताव आर्थिक सामाजिक तथा पुर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७६-११-१९मा उक्त प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको २०७५-१०-५ मा स्थानीय सरकार मातहत रहेकामा मालाखेती अस्पताल, कैलाली, जोगबुडा अस्पताल डडेलधुरा र गोकुलेश्वर अस्पताल दार्चुलालई १५ शैय्याबाट २५ शैय्या अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरी कञ्चनपुरलाई २५ शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।

स्वीकृत दरबन्दी मै प्रदेशमार्फत लोकसेवा खोल्ने तयारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरु साबिककै संगठन संरचनामा प्रदेश लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहिबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश लोकसेवामार्फत रिक्त दरबन्दी पदपुर्तिका लागि विज्ञापन निर्णय गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री पुर्णाजोशीले जानकारी दिइन ।


क्याटेगोरी : सुदूरपश्चिम प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ